दुष्काळात तेरावा महिना! कर्जस्थगिती काळात व्याज झाले दुप्पट
करोना संकटकाळात कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी हप्त्याच्या स्थगितीचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण, ती स्थगितीच आता कर्जदारांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे.
दुष्काळात तेरावा महिना! कर्जस्थगिती काळात व्याज झाले दुप्पट
करोना संकटकाळात कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी हप्त्याच्या स्थगितीचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण, ती स्थगितीच आता कर्जदारांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे.
करोना संकटकाळात कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी हप्त्याच्या स्थगितीचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण, ती स्थगितीच आता कर्जदारांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. या स्थगितीच्या काळातील हप्त्यावरील व्याजाची रक्कम स्थगिती हटल्यानंतर दुप्पट झाली आहे.
करोना संकटकाळात कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून हप्तास्थगिती योजना आणली होती. त्याअंतर्गत प्रारंभी एप्रिल ते जून व त्यानंतर जुलै-ऑगस्ट, असे पाच महिने कर्जाचा हप्ता कर्जदारांनी भरला नाही तरी चालेल, अशी मुभा देण्यात आली. लाखो कर्जदारांनी या सुविधेचा लाभ घेतला. पण, सप्टेंबरपासून कर्जभरणा नियमित सुरू झाल्यानंतर त्यातील मुद्दलाची रक्कम कर्जहप्त्याच्या स्थगितीपेक्षाही कमी झाली असून, व्याजाची रक्कम वाढली आहे.
एका खासगी बँकेतून चारचाकी वाहनसाठी कर्ज घेतलेले मुलुंड येथील रहिवासी दिनेश भाटे यांचा कर्जहप्ता हा ९,११४ रुपये आहे. करोना लॉकडाउनआधी या ९,११४ पैकी १,९७८ रुपये व्याजाची रक्कम होती. यात मुदलाची रक्कम ही ७,१३६ रुपये होते. या कर्जदाराने स्थगिती घेत पुढील हप्ता सप्टेंबरमध्ये भरला. त्यावेळी त्याच्या ९,११४ रुपयांच्या हप्त्यातील व्याजाची रक्कम ३,४३२ रुपये झाली. यामुळे मुद्दलाची रक्कम ५,६८२ रुपयांवर आली. या कर्जदाराच्या कर्जाची परतफेड मार्च २०२४ मध्ये पूर्ण होणार होती. आता वाढीव व्याजासह ती नोव्हेंबर २०२४ मध्ये पूर्ण होणार आहे.
गोरेगाव परिसरातील दीपक वनारसे यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकेतून गृहकर्ज घेतले होते. आठ वर्षांपासून ते त्याचा मासिक १२ हजार रुपयांचा हप्ता भरत आहेत. करोनाआधी या १२ हजार रुपयांपैकी ८,४०० रुपये व्याजाची रक्कम होती. आता करोना संकट काळात त्यांनी स्थगिती घेतली. सप्टेंबरपासून त्यांचा हप्ता सुरू झाला. आता १२ हजार रुपयांच्या एकूण हप्त्यातील व्याजाचा आकडा ९,७०० रुपये झाला आहे. तर कर्ज परतफेडदेखील सहा महिन्यांनी वाढली आहे.
डोळे सर्वोच्च न्यायालयाकडे
करोना संकटकाळात कर्जाला स्थगिती दिलेल्या २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जदारांकडून थकित हप्त्यावर व्याज आकारले जाणार नाही, असे शपथपत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे. याआधी केंद्र सरकारने हा विषय रिझर्व्ह बँकेकडे ढकलला होता. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने शपथपत्र सादर केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे कर्जदार तसेच बँकांचे डोळे लागले आहेत
