मोठी बातमी: राज्यातील महानगर पालिका, नगर पालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत होणार!

मोठी बातमी: राज्यातील महानगर पालिका, नगर पालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत होणार!

निवडणुका पुढे ढकलण्याचा तसेच वेळापत्रक ठरवण्याचा आधिकार फक्त निवडणूक आयोगाला आहे.

बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. निवडणुका पुढे ढकलण्याचा तसेच वेळापत्रक ठरवण्याचा आधिकार फक्त निवडणूक आयोगाला आहे. राज्य सरकारला नाही, असं न्यायालयाने म्हटलंय. जोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागत नाही, तोपर्यत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी भूमिका जवळजवळ सर्वच पक्षांनी घेतली आहे. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या वरील निकालामुळे मोठा पेच निर्माण झालाय.

निवडणुकीचे वेळापत्रक ठरवण्याचा आधिकार राज्याला नाही- न्यायालय 

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली की नाही, याबाबत अहवाल देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यावर दोन दिवसांपूर्वी सुनावणी झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारने निवडणुकीसंदर्भात घेतलेली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली. राज्य सरकारच्या याच भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवत राज्य सरकारच्या निवडणूक प्रक्रियेतील हस्तक्षेपावर आक्षेप व्यक्त केला. तसेच राज्य सरकाराला निवडणूक लांबवणीवर टाकण्याचे अधिकार नाहीत. तो अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे, असे मत नोंदवले.