नगरपालिकांमध्ये आता आयसीटी बेस्ड प्रणाली 

कचरा स्वीकारल्यानंतर केले जाणार कोड स्कॅन

इंदापूर प्रतिनिधी –

शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने दैनंदिन घनकचरा संकलनाच्या मॉनिटरिंगसाठी शहरात आयसीटी बेस्ड (ICT BASED) प्रणाली कार्यरत करण्यात आली आहे. या अंतर्गत शहरातील मालमत्तांवर तसेच शासकीय मालमत्तांवर, धार्मिक स्थळे, दुकानदार तमाम दुकानदार, यांच्या मालमत्तांवर ओला व सुका कचरा व्यवस्थापनासाठी स्विशिष्ट स्कॅनिफाय कोड लावण्यात येणार आहेत. कचरा संकलन कर्मचाऱ्यांद्वारे कचरा घेतल्यानंतर कोड स्कॅन केले जातील. ही सेवा निःशुल्क आहे.

सर्वांगीण स्वच्छता ही सर्वांची एकत्रि जबाबदारी आहे. अस्वच्छता व कचऱ्यामुळे रोगराई, दुर्गंधी, प्रदुषणयुक्त वातावरणाची निर्मिती होते. याचा परिणाम आरोग्य व सामाजिक जीवनावर होतो. या समस्यांच्या समाधानाकरिता शासनाद्वारे नाविन्यपूर्ण उपाययोजना राबविण्यात येत आहे. हा सर्वे पूर्ण झाल्यानंतर नगरपालिकेच्या माध्यमातून एक अॅप तयार केले जाणार आहे. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील घनकचरा संकलन व व्यवस्थापन प्रक्रियेचे सनियंत्रण शास्त्रोक्त पद्धतीने व्हावे याकरिता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ICT Based प्रणालीच्या बंधनकारक अंमलबजावणीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नागरिकांना आवाहन

इंदापूर शहरात तमाम धार्मिक स्थळे , शासकीय मालमत्ता, व्यावसायिक दुकाने व तसेच स्वतंत्र घरे फ्लॅट धारक त्यांचे सध्या सर्वेक्षण सुरू आहे. नागरिकांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा. यासाठी सर्वेक्षणास आलेल्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन पर्यवेक्षक दत्तात्रय सोमवंशी यांनी केले आहे.

इंदापूरला सर्वेक्षण

या तंत्रज्ञानाचे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अंमलबजावणी तातडीने सुरु करण्याबाबत नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाने आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार आयसीटी बेस्ड तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी इंदापूर नगरपरिषद येथे कंपनीद्वारे सुरु करण्यात आली आहे. कंपनीद्वारे पूर्तता करण्यात आलेल्या कार्याचे अहवाल वेळोवेळी नगर परिषद कार्यालयाला सादर करण्यात येणार आहेत.

चौकट: ड वर्ग नगरपालिकांमध्येही अंमलबजावणी होणार..

राज्यातील ड वर्ग महानगरपालिका, सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायतीमध्ये या प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी शासनामार्फत शंभर टक्के निधी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेअंतर्गतउपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसा निर्णय घेण्यात आला आहे. कार्य अंमलबजावणी बाबतचा राज्यस्तरीय करारनामा नगर परिषद संचालनालय व आयटीआय लिमिटेड यांच्यात झाला आहे.