निदान शरद पवारांशी तरी बोलायचे असते? शिवसेनेनं मोदींना करून दिली ‘गुरूं’ची आठवण.
आता देशभरातील शेतकरी संघटना या कायद्यास विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार आहेत.
निदान शरद पवारांशी तरी बोलायचे असते? शिवसेनेनं मोदींना करून दिली ‘गुरूं’ची आठवण.
आता देशभरातील शेतकरी संघटना या कायद्यास विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार आहेत.
मुंबई, 19 सप्टेंबर : बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट
‘मोदी सरकारची आर्थिक, व्यापार, कृषीविषयक धोरणे शंका निर्माण करणारी आहेत. शेतकऱ्यांच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेताना देशातील दोन-चार प्रमुख शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करायला काय हरकत होती? निदान शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्याशी तरी बोलून घ्यायला हवे होते, पण ‘संवाद’, ‘चर्चा’ या शब्दांशी केंद्र सरकारचा काहीच संबंध उरलेला नाही’ असं म्हणत शिवसेनेनं मोदी सरकारवर कडाडून टीका केली.
शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनामधून कृषी विधेयकावर मांडण्यावरून मोदी सरकारवर सडकून टीका केली आहे.
‘केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी घाईघाईने दोन विधेयके आणली व ‘शेतकऱ्यांच्या घरातून आता सोन्याचा धूर निघेल’ अशा थाटात ती संसदेत सादर केली तेव्हा स्फोट झाला.
आता देशभरातील शेतकरी संघटना या कायद्यास विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार आहेत. प्रत्येक राजकीय पक्ष स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून शेतकऱ्यांच्याच प्रश्नांवर बोलतो आहे. शेतकऱ्यांनी सांडलेल्या रक्तातून, घामातून आणि त्यागातून अनेक पुढाऱ्यांना खुर्च्या मिळाल्या व राजकीय पक्षांना सत्ता मिळाल्या. पण देशातील शेतकऱ्यांची हालत कधीच सुधारली नाही. अकाली दलाच्या केंद्रातील मंत्री हरसिमरत कौर यांच्या राजीनाम्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत केंद्राला जाग आली तर बरेच आहे, नाहीतर सगळ्यांना एकत्र यावेच लागेल’, असा इशारा सेनेनं दिला आहे.
हरसिमरत कौर यांनी राजीनामा दिला आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना एखाद्या मंत्र्याने राजीनामा दिला तर थोडीफार खळबळ माजणारच. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधात दोन विधेयके मंजुरीसाठी आणली. त्यामुळे संतप्त होऊन बाईंनी राजीनामा दिला आहे. हरसिमरत कौर या मंत्रिमंडळातील अकाली दलाच्या प्रतिनिधी आहेत एवढय़ावरच हा विषय संपत नाही, तर अकाली दलाचे सर्वेसर्वा प्रकाशसिंग बादल यांच्या सूनबाई आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारविरोधात बादल कुटुंबाने प्रथमच इतके मोठे पाऊल उचलले आहे. कौर यांचा राजीनामा हा खरोखरच संतप्त आहे की वरवरची धूळफेक, असा प्रश्न होता, पण मोदी यांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून शिवसेनेला आधीच बाहेर पडावे लागले. आता अकाली दलाने ठिणगी टाकली आहे.
‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ही वाजपेयी-अडवाणी यांच्या काळातील वेगळी व आता आहे ती वेगळी. वाजपेयी, अडवाणी आपल्या आघाडीतील घटक पक्षांशी ममतेने, आदराने, विश्वासाने वागत. राष्ट्रीय प्रश्नांवर ते अनेकदा थेट घटक पक्षप्रमुखांचे मत मान्य करीत. निदान चर्चा तरी करीत. त्या काळात दिल्या-घेतल्या शब्दांना मोल होते. त्यामुळे 30-32 पक्षांचे कुटुंब अगदी गुण्यागोविंदाने नांदत होते. आजच्या व्यवस्थेत ‘एनडीए’ उरली आहे काय? हा प्रश्न आहे’ असा सवाल करत मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.
‘काँग्रेस, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेससहित अनेक विरोधी दलांनी या धोरणास विरोध केला आहे. या धोरणाने शेतकरी बरबाद होईल असे या मंडळींना वाटते. सरकार एका बाजूला एअर इंडिया, विमानतळे, बंदरे, रेल्वे, विमा कंपन्या खासगीकरणाच्या विहिरीत ढकलत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांचे जीवनही व्यापारी आणि अडत्यांच्या हाती सोपवत आहे. मोदी सरकारची आर्थिक, व्यापार, कृषीविषयक धोरणे शंका निर्माण करणारी आहेत’, अशी टीकाही सेनेनं केली.
‘या नव्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची स्थिती अधिक भक्कम होईल, अडत्यांची किंवा व्यापाऱ्यांची एकाधिकारशाही संपेल, शेतकऱ्यांना अधिक चांगला भाव मिळू शकेल. हे सर्व खरे मानले तरी शेतकऱ्यांच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेताना देशातील दोन-चार प्रमुख शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करायला काय हरकत होती? निदान शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्याशी तरी बोलून घ्यायला हवे होते, पण ‘संवाद’, ‘चर्चा’ या शब्दांशी केंद्र सरकारचा काहीच संबंध उरलेला नाही. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी घाईघाईने दोन विधेयके आणली व ‘शेतकऱ्यांच्या घरातून आता सोन्याचा धूर निघेल’ अशा थाटात ती संसदेत सादर केली तेव्हा स्फोट झाला. आता देशभरातील शेतकरी संघटना या कायद्यास विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या भावनांचा स्फोट व्हावा, माहौल बिघडावा व त्यातून देशातील इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांवरील लोकांचे लक्ष उडावे अशी मोदी सरकारची काही योजना असेल तर ते त्यांनाच माहीत, पण शेतकरी भडकला व त्यात पुढाऱयांनी तेल टाकले तर पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांत तणावाची परिस्थिती निर्माण होईल’, अशी चिंता वजा इशाराही सेनेनं मोदी सरकारला दिला.
