न्यायव्यवस्थेवरील सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास वाढला ; न्या. रेवती मोहिते ढेरे यांचे मत

इंदापूर जिल्हा, अतिरिक्त सत्र, दिवाणी, वरिष्ठ स्तर न्यायालयांचे उद्घाटन

इंदापूर प्रतिनिधी –

इंदापूरात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर या न्यायालयांचे उद्‌घाटन शनिवारी (दि.25) न्या. रेवती मोहिते डेरे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि क्रीडामंत्री दत्तात्रेय भरणे खासदार सुप्रिया सुळे, मुंबई न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे न्यायमूर्ती आरिक डॉक्टर, प्रमुख किल्ला व सत्र न्यायधीश महेद्र महार, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी आमदार यशवंत माने, अॅड. विजय मोरे,यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

न्या. रेवती मोहिते डेरे म्हणाल्या, न्यायव्यवस्थेत सोयीसुविधा व सर्वांना समान न्याय हा सर्वात मोठा विषय आहे. सोयीसुविधांसाठी राज्य सरकारने कधीही निधीबाबत अडवणूक केली नाही. हा निधी आमच्यासाठी किंवा सरकारसाठी नाही, तर पक्षकारांसाठी आहे. न्याय सर्वांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. न्यायदानात वकील हा खूप मोठा घटक आहे. वकिलांनी लवकरात लवकर दावा निकाली कसा निघेल, यासाठी प्रयत्न करावा,नवीन वकिलांनीही ज्येष्ठांचा सल्ला घेऊन न्यायालयात युक्तिवाद करावेत. त्याचवेळी पक्षकाराचे नुकसान होता कामा नये. याकडेही विशेष लक्ष द्यावे.

“वकिलांनीही न्यायव्यवस्थेतून लोकांना हक्क मिळवून देत असताना सर्वच कामे पैशासाठी न करता काही कामे लोकांचा आशीर्वाद मिळेल यासाठी करावीत”.

पवार म्हणाले, मुख्यमंत्री दावोसला गेले आहेत.महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक देऊन मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण व्हावा याकडे सरकारचे लक्ष आहे. न्याय मिळण्यासाठी सरकारने न्यायालयांना चांगल्या सुविधा दिल्या पाहिजेत. ते काम सरकारने हाती घेतले आहे. निधीची कमतरता राहणार नाही.

इंदापूर बार असोशियने केलेल्या मागण्यानुसार न्यायालयाच्या इमारतीवर तिसऱ्या आणि चौथ्या मजल्याकरिता 8 कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. हॉलसाठी 4 कोटी रुपये आवश्यक आहेत.त्यासाठी प्रस्ताव पाठवा येणाऱ्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून निधी वितर नाईल वकील रूमसाठी सोमवारी होगा जिल्ला नियोजन मंडळाच्या बैठकीतून 20 लाख रुपये मंजूर केले जातील.”

मंत्री भरणे म्हणाले, 2014 ला आमदार झाल्यानंतर बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी इमारतीची मागणी केली होती. त्यानुसार 19 कोटी रुपये खर्चून ही इमारत निर्माणझाली आहे. कोरोनाने संकट असकराही अजित पवार यांनी निधी कमी पडू दिला नाही. आता जिल्हा व सत्र न्यायालय झाल्याने पशकार आणि वकिलांना लाभ होईल.

इंदापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड.गिरीश शहा यांनी प्रस्ताविक केले. न्यायमूर्ती यु. एम. मुधोळकर यांनी आभार मानले.