पेंशनबाबत शासनाचा मोठा निर्णय, सरकारने आता ‘या’ अटी केल्या बंद; जाणून घ्या
केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेत संरक्षण कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
पेंशनबाबत शासनाचा मोठा निर्णय, सरकारने आता ‘या’ अटी केल्या बंद; जाणून घ्या
केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेत संरक्षण कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट
सरकारने 1 ऑक्टोबर 2019 पासून वर्धित कौटुंबिक पेन्शन (Enhanced Ordinary family Pension- EOFP) ची किमान सेवा आवश्यकता रद्द केली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने या बाबतची माहिती दिली आहे.
याआधी संरक्षण कर्मचार्‍यांच्या कुटूंबाला EOFP देण्यासाठी 7 वर्ष अविरत सेवा देण्याचा नियम होता. पण आता ही गरज दूर केली गेली आहे. EOFP मध्ये वाढ झाली आहे तर सशस्त्र सेना कर्मचार्‍यांच्या मागील पगाराच्या 50% आहे, तर Ordinary Family Pension (OFP) कर्मचार्‍यांच्या मागील पगाराच्या 30% आहे.
मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, EOFP संरक्षण कर्मचार्‍यांच्या मागील पगाराच्या 50 टक्के आहे आणि सेवेदरम्यान कर्मचार्‍यांच्या मृत्यूच्या तारखेपासून 10 वर्षांसाठी देण्यात आले आहे.
ते म्हणाले की, अनिवार्य 7 वर्षांची सेवा संपविण्याची मुदत 1 ऑक्टोबर 2019 पासून लागू होईल.
मंत्रालयाने आपल्या नोटमध्ये नमूद केले आहे की जर कर्मचार्‍याचा नोकरी सोडल्यानंतर, रिटायरमेंट नंतर मृत्यू झाला असेल तर त्याच्या मृत्यूच्या तारखेपासून 7 वर्षे किंवा कर्मचारी 67 वर्षे होईपर्यंत जे काही पहिले होईल तो पर्यंत EOFP दिले जाते.
याशिवाय मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, कर्मचार्‍याचा 1 ऑक्टोबर 2019 पूर्वी 10 वर्षात मृत्यू झाला. सलग 7 वर्षे काम करण्यापूर्वी. त्याच्या कुटुंबियांना आता EOFP मिळणे सुरूच आहे.
