बारामतीकरनो पवारांच्या गुलामगिरीतून मुक्त व्हा ! आ.गोपीचंद पडळकरांची जहरी टीका..

बारामतीकरनो पवारांच्या गुलामगिरीतून मुक्त व्हा ! आ.गोपीचंद पडळकरांची जहरी टीका..

फुले, शाहू, आंबेडकरांचे नाव घेऊन मत त्यांच्याच खऱ्या वारसदारांना त्यांच्या सैवेधानिक हक्क, अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचे महापाप या सरकारने केले, अशी जळजळीत टीका भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केली.

बारामती वार्तापत्र 

बारामती तालुक्यात विविध ठिकाणी घोंगडी बैठका घेत कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. महाराष्ट्रात अत्यंत गंभीर स्वरुपाच्या तीन घडामोडी घडल्या आहेत. गरीब मराठ्यांना दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींंचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या उपसमितीने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके-विमुक्त, भटक्या जमाती व इतर मागास यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण स्थगित केले. बहुजन समाजातील या सर्व घटकांना हे सरकार जर दाबत असेल, तर आता सर्वांनी जागे होण्याची गरज आहे, असे सांगत पवारांच्या गुलामगिरीतून मुक्त व्हा, असे आवाहन पडळकर यांनी केले.

तर गेल्या सव्वा वर्षात महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक घडामोडी घडल्या. राज्यातील जनतेने दिलेला कौल बाजूला ठेवून पवारांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी नावाचे एक भ्रष्टवादी आणि जातीयवादी सरकार राज्यात स्थापन झाले. फुले, शाहू, आंबेडकरांचे नाव घेऊन मत त्यांच्याच खऱ्या वारसदारांना त्यांच्या सैवेधानिक हक्क, अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचे महापाप या सरकारने केले, अशी जळजळीत टीका भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केली.

…यासाठी राज्यभर घोंगडी बैठकांचे आयोजन – गोपीचंद पडळकर

अठरा पगड जाती, बारा बलुतेदार यांना घेऊन पुढे जायचे आहे. अनेक लोक असे आहेत, अनेक समाज असे आहेत ज्यांना न्याय मिळत नाही. अठरा पगड जातींना न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी मी राज्यभर घोंगडी बैठकांचे आयोजन केले असल्याचे गोपीचंद पडळकर यांनी सांगितले.

पडळकर हे पाटस येथील मोटेवाडा येथे आयोजित धनगर समाजाच्या घोंगडी बैठकीत बोलत होते. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दौंड तालुक्यात ११ ठिकाणी बहुजन समाजाच्या घोंगडी बैठकांचे आयोजन केले आहे. यावेळी त्यांनी पाटस येथील मोटेवाडा येथे धनगर समाज बांधवांची घोंगडी बैठक घेतली.

महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून एक रुपयाही देण्यात आला नाही

जोपर्यंत महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला आदिवासींचे सर्टिफिकेट मिळत नाही, तोवर ‘जे आदिवासींना ते धनगर समाजाला’ असा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. आदिवासींना मिळणारे २२ लाभ धनगर समाजाला मिळणार आहेत. दरवर्षी एक हजार कोटी धनगर समाजाला देण्याचा शासन निर्णय झाला, मात्र हे महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून एक रुपयाही देण्यात आला नाही, असा आरोप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी पाटस येथे केला.