बारामती शहरातील पथविक्रेत्यांवर कारवाई करू नये – अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे स्पष्ट आदेश

बारामती शहरातील पथविक्रेत्यांवर कारवाई करू नये – अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे स्पष्ट आदेश

खोट्याप्रकारे कारवाई

बारामती वार्तापत्र 

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने दिनांक 3 जुलै 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, बारामती शहरातील पथविक्रेत्यांवर कोणतीही बेकायदेशीर कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

या बैठकीत मा. ॲड. धर्मपाल मेश्राम (उपाध्यक्ष तथा सदस्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाच्या कार्यालयात ही सुनावणी पार पडली. अर्जदार मंगलदास निकाळजे यांच्यासह नगरपरिषद पथविक्रेता समिती सदस्य राहुल कांबळे, ॲड. अक्षय गायकवाड, रवींद्र सोनवणे, पथविक्रेता समिती प्रतिनिधी आणि पोलीस निरीक्षक उपस्थित होते.

विषय होता – पथविक्रेत्यांवर बेकायदेशीरपणे कारवाई करणाऱ्या नगरपरिषद व पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी. अर्जदारांच्या मते, नगरपरिषदेकडून अनुसूचित जातीतील पथविक्रेत्यांवर एकतर्फी आणि बेकायदेशीरपणे कायद्याचे उल्लंघन करून कारवाई करण्यात आली असून, पोलिसांनी कोणताही गुन्हा दाखल नसताना केवळ कायदा सांगितलं म्हणून बळजबरीने उचलून खोट्याप्रकारे कारवाई केली आहे.

सदर बैठकीत पोलिस निरीक्षक विलास नाळे यांनी कारवाई संबंधित मागणीनुसार पोलीस बंदोबस्त दिला असल्याचे नमूद केले. तर, मुख्याधिकारी पंकज भुसे, नगरपरिषद बारामती यांनी देखील आपले बाजू मांडली.

आयोगाने याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवले असून, पुढील सुनावणी दिनांक 14 जुलै 2025 रोजी सकाळी 11.00 वाजता मुंबई कार्यालयात होणार असल्याचे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, आयोगाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, कोणत्याही अधिकृत योजनेशिवाय व आवश्यक पूर्व नियोजना शिवाय पथविक्रेत्यांवर कारवाई करू नये, तसेच यामध्ये अनुसूचित जातीतील व्यक्तींवर अन्याय झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.
ही कारवाई का महत्त्वाची आहे?
पथविक्रेते हे गरीब व वंचित घटकांतील असून त्यांचे उपजीविकेचे साधन हिरावणे म्हणजे थेट त्यांचे जीवनमान धोक्यात आणणे होय. आयोगाच्या या निर्णयामुळे अशा पथविक्रेत्यांना दिलासा मिळाला असून, प्रशासनाने त्यांच्यासोबत अधिक मानवतावादी व कायदेशीर दृष्टिकोन ठेवावा, असा संदेश यातून देण्यात आला आहे. या सुनावणीसाठी फैय्यज शेख, पथविक्रेते अमर अहिवळे, गणेश लंकेश्वर, अमोल सोनवणे, पप्पू रागपसारे, प्रशांत सरतापे आणि इतर अनेक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या लढ्यामुळे पथविक्रेत्यांच्या न्याय हक्कांच्या संरक्षणासाठी एक मोठा टप्पा पार झाल्याचे मानले जात आहे.