बारामतीतील व्यवहार ठराविक अटी व शर्तींना अधीन राहून शुक्रवारपासून (ता. 22) दररोज सुरू होणार आहेत.
बारामतीकरांनो, खरेदीचे प्लॅन करताय? उद्यापासून या आहेत अटी
बारामतीतील व्यवहार ठराविक अटी व शर्तींना अधीन राहून शुक्रवारपासून (ता. 22) दररोज सुरू होणार आहेत. आजपर्यंत दोन व तीन दिवसच दुकाने सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आता मात्र शुक्रवारपासून हॉटेल, लॉज, सलून, रेस्टॉरंट, शाळा महाविद्यालय, कोचिंग क्‍लासेस, मॉल्स आदी वगळता इतर सर्वांना सकाळी नऊ ते संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत दुकाने सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
बारामतीतील कोरोनाबाधित महिलेला वाहनातून आणणारा चालक…. ‘
प्रत्येकाने मास्कचा वापर करणे, शारीरिक अंतर राखणे, सॅनेटायझर्सचा वापर करणे यासह इतरही अटींचे पालन करून तसेच गर्दी होणार नाही, याची काळजी घेत व्यवहार पूर्ववत करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. उपविभागीय अधिकारी दादासाहेब कांबळे यांनीही यास दुजोरा दिला आहे.
अनेक दिवसांपासून ठप्प झालेली बाजारपेठ या मुळे आता पूर्ववत होणार आहे. बारामतीत काही दुकानांना दोन; तर काहींना तीन दिवस परवानगी देण्यात आली होती. आता नवीन निर्णयाप्रमाणे वरील काही अपवाद वगळता इतरही सर्व आस्थापना दैनंदिन सुरू ठेवता येणार आहेत.
या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळणार असून, दैनंदिन व्यवहार सुरळीत होण्यास मदत होईल. ग्राहकांचीही अनेक दिवसांपासून दुकाने बंद असल्याने गैरसोय होत होती. या निर्णयाने आता ग्राहकांचीही सोय होईल. बारामतीतील व्यापारी शासनाने दिलेल्या सर्व नियम व अटींचे पालन करून व्यवसाय करतील, असे बारामती व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नरेंद्र गुजराथी यांनी सांगितले. असेही ते म्हणाले.
प्रशासनाचा ढिसाळपणा
ज्या दुकानांना ज्या दिवशी दुकाने सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती, त्या व्यतिरिक्त इतर दिवशीही अनेक दुकानदारांनी सर्रास दुकाने उघडून व्यवसाय केला. मात्र, ज्यांनी नियमांचे पालन केले, अशा व्यापाऱ्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. प्रशासनातील एकाही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अशा दुकानांवर कसलीही कारवाई केली नाही. प्रत्यक्षपणे बाजारपेठेत येऊन एकाही अधिकाऱ्याने परिस्थितीची पाहणी केलीच नाही, कार्यालयात बसूनच अधिकाऱ्यांचे कामकाज चालत असल्यानेही नाराजी व्यक्त केली गेली. अनेक अधिकारी फोनच घेत नसल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. प्रत्येक वेळी “बैठकीत आहे’ अशा स्वरूपाची उत्तरे माध्यमांपासून व्यापाऱ्यांपर्यंत सर्वांनाच दिली जात असल्याच्याही तक्रारी करण्यात आल्या.
