बारामतीसह पुणे जिल्ह्यातील नगरपरिषदांमध्ये उपाध्यक्ष निवडीचा मार्ग मोकळा

बारामतीसह पुणे जिल्ह्यातील नगरपरिषदांमध्ये उपाध्यक्ष निवडीचा मार्ग मोकळा

जिल्हाधिकाऱ्यांचा महत्त्वाचा आदेश जारी

बारामती वार्तापत्र 

बारामतीसह पुणे जिल्ह्यातील विविध नगरपरिषद व नगरपंचायतींमध्ये उपाध्यक्ष पदाची निवड आणि नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट आदेश जारी केला आहे. या आदेशामुळे नगरपरिषदांमधील सत्तास्थापन प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.

बारामती, चाकण, फुरसुंगी–उरुळी देवाची, दौंड, लोणावळा, तळेगाव दाभाडे, शिरूर, सासवड, भोर, आळंदी, इंदापूर, जेजुरी, जुन्नर, राजगुरुनगर, माळेगाव (बु.), वडगाव, मंचर या नगरपरिषद व नगरपंचायतींना हा आदेश लागू होणार आहे.

काय आहे आदेशात?

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम ५१अ-१अ नुसार, नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर आणि अध्यक्ष व निवडून आलेल्या नगरसेवकांची नावे शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर २५ दिवसांच्या आत पहिली सर्वसाधारण सभा घेणे बंधनकारक आहे.

या पहिल्या सभेमध्ये –

उपाध्यक्षाची निवड

नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती

ही दोन्ही महत्त्वाची कार्यवाही करायची आहे. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान स्वतः नगराध्यक्षांकडे असणार आहे.

उपाध्यक्ष निवडीची जबाबदारी कोणाची?

उपाध्यक्ष पदासाठीची संपूर्ण निवड प्रक्रिया संबंधित नगरपरिषदेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष (पिठासीन अधिकारी) यांनी पार पाडायची आहे. यामध्ये कोणताही प्रशासकीय हस्तक्षेप नसणार असून ही निवड लोकनियुक्त प्रतिनिधींमधूनच केली जाणार आहे.

नामनिर्देशित सदस्य कसे नियुक्त होणार?

नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी स्वतंत्र नियमावली आहे. त्यानुसार –

संबंधित पक्ष, गट किंवा आघाडीच्या प्रमुखांनी

प्रस्तावित सदस्यांचे नामनिर्देशन पत्र

पहिल्या सर्वसाधारण सभेच्या किमान २४ तास आधी

जिल्हा प्रशासन अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे आवश्यक आहे.

या नामनिर्देशन पत्रांची छाननी जिल्हाधिकारी स्वतः किंवा त्यांच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी करणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे स्पष्ट निर्देश

जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायतींना आदेश दिला आहे की, हा आदेश नवनिर्वाचित अध्यक्ष आणि नगरसेवकांच्या निदर्शनास आणून द्यावा आणि विहित मुदतीत, नियमांनुसार योग्य ती कार्यवाही करावी.

राजकीय दृष्टिकोनातून महत्त्व

या आदेशामुळे बारामतीसह पुणे जिल्ह्यातील अनेक नगरपरिषदांमध्ये उपाध्यक्ष कोण होणार, कोणत्या पक्षाला संधी मिळणार, याबाबत राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः सत्ताधारी आणि विरोधी गटांमध्ये उपाध्यक्ष पदासाठी रस्सीखेच पाहायला मिळू शकते.