बारामती जिल्हा व सत्र न्यायालयात काळ्या फिती लावून निषेध; समान वेतनासाठी कर्मचाऱ्यांचा लढा तीव्र

बारामती जिल्हा व सत्र न्यायालयात काळ्या फिती लावून निषेध; समान वेतनासाठी कर्मचाऱ्यांचा लढा तीव्र

२० महिन्यांपासून प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचा आरोप

बारामती वार्तापत्र 

‘समान काम, समान वेतन’ या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही वेतनश्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, सुमारे २० महिन्यांपासून हा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचा आरोप करत कर्मचाऱ्यांनी शासनाविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. मागणीवर ठोस निर्णय न झाल्यास ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील सर्व कर्मचारी एक दिवसाच्या सामूहिक रजेवर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

या आंदोलनात बारामती जिल्हा व सत्र न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनीही सहभाग घेत काळ्या फिती लावून शासनाच्या भूमिकेचा निषेध नोंदविला. त्यामुळे समान वेतनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

२० महिन्यांपासून प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचा आरोप

उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या वेतनश्रेणीप्रमाणे दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही वेतनश्रेणी मिळावी, यासाठीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे प्रलंबित असल्याचे कर्मचाऱ्यांच्या महासंघाचे म्हणणे आहे. या प्रस्तावावर गेल्या २० महिन्यांपासून कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

समान कामाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत समानता असावी, अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी मांडली आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही निर्णय होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

काळ्या फिती लावून निषेध; बारामतीतील कर्मचारीही सहभागी

शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी काळ्या फिती लावून दैनंदिन कामकाज केले होते. मात्र, मागणीवर ठोस निर्णय न झाल्याने शुक्रवार, १६ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा काळ्या फिती लावून निषेध व्यक्त करण्यात आला.

राज्यातील विविध न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनी या निषेध आंदोलनात सहभाग घेतला. बारामती जिल्हा व सत्र न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनीही काळ्या फिती लावून आपली भूमिका स्पष्ट केली. शांततामय मार्गाने आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असला, तरी मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्यास पुढील काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

४ नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय घ्या; अन्यथा सामूहिक रजा

राज्य शासनाने ४ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत समान काम, समान वेतनाच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निर्धारित मुदतीत निर्णय न झाल्यास ५ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील सर्व कर्मचारी एक दिवसाच्या सामूहिक रजेवर जाणार असल्याचा इशारा महासंघाच्या वतीने देण्यात आला आहे.

मोठ्या संख्येने कर्मचारी सामूहिक रजेवर गेल्यास त्या दिवशी न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर वेळेत तोडगा काढण्याची गरज व्यक्त होत आहे. आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची जबाबदारी शासनाची असेल, असा इशाराही कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचेही उपोषणाचे अस्त्र

समान वेतनाच्या मागणीला सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनीही पाठिंबा दर्शविला आहे. मागणी मान्य न झाल्यास आमरण उपोषण आणि साखळी उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ कार्यरत कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित न राहता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठीही महत्त्वाचा ठरत आहे.

शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविला असून, आता सामूहिक रजेचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे राज्य शासन या मागणीवर काय भूमिका घेते आणि ४ नोव्हेंबरपूर्वी सकारात्मक निर्णय होतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

समान काम, समान वेतनाच्या मागणीवर तोडगा निघणार की ५ नोव्हेंबरला राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील कामकाजावर आंदोलनाचा परिणाम होणार? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.