बारामती नगरपरिषद निवडणूक : स्टॅटिक सर्व्हेलन्स पथकांचे कक्ष निष्क्रिय;कंत्राटदाराचे खिसे भरण्याचे काम सुरू असल्याची नागरिकांमध्ये चर्चा

बारामती नगरपरिषद निवडणूक : स्टॅटिक सर्व्हेलन्स पथकांचे कक्ष निष्क्रिय;कंत्राटदाराचे खिसे भरण्याचे काम सुरू असल्याची नागरिकांमध्ये चर्चा

मोठा खर्च, पण व्यवस्था ठप्प

बारामती वार्तापत्र 

बारामती नगरपरिषद निवडणुकीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या स्टॅटिक सर्व्हेलन्स पथकांच्या (SST) कक्षांची अवस्था अत्यंत चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे. निवडणूक प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका असलेले हे कक्ष प्रत्यक्षात पूर्णपणे निष्क्रिय दिसत असून शहरभर याबाबत चर्चा सुरू आहे.

ज्यांना हे कंत्राट दिले आहे त्यांना रोजचे हजारो रुपयांचे बिल निघते पण ते कोणतेही काम न करता फुकट पणे मिळत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगली आहे

कर्मचारी गायब, अधिकारी अनुपस्थित, पोलिस बंदोबस्ताचा अभाव!

साहित्याची तपासणी, संशयास्पद हालचालींवर नजर, पैसे/दारूवाटप रोखणे आणि मतदारांना संरक्षण ही महत्वाची कामे SST कडे असतात. मात्र प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये अनेक कक्षांमध्ये दिवसभर एकही अधिकारी किंवा कर्मचारी हजर नसल्याचे आढळले. काही कक्ष तर पूर्णपणे रिकामे असल्याचे उघड झाले.

या निष्क्रियतेमुळे निवडणुकीपूर्वी पैशांचे वाटप, दारूवाटप, धमकावणे, बोगस मतदान यांसारख्या गैरप्रकारांची शक्यता अधिक वाढली आहे.

नागरिकांचा सवाल : “हे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष आहे का?”

सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी निवडणूक आयोग तसेच पोलिस प्रशासनाकडे तातडीने याची दखल घेण्याची मागणी केली आहे. कक्षांची दुर्दशा पाहता प्रशासनाची तयारी अपुरी आहे, अशी टीका होत आहे.

मागील निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार समोर आल्याने यंदाचं वातावरण आधीच तणावपूर्ण. पारदर्शकतेसाठी काही कार्यकर्त्यांनी SST कडील फुटेजच्या सीडी मागवल्या होत्या, मात्र त्या रिकाम्या निघाल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. यामुळे “हे मुद्दाम दुर्लक्षित केले जात आहे का?” हा प्रश्न आणखी तीव्र झाला आहे.

मोठा खर्च, पण व्यवस्था ठप्प

देखरेखीसाठी मोठ्या खर्चाची टेंडर प्रक्रिया राबवली जाते,परंतु कक्ष कार्यरत नसल्याने शासनाचा पैसा वाया जातोय का,अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

चौकट

गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीतही याच बाबीवर वाद निर्माण झाला होता. रेकॉर्डिंगचे कंत्राट देण्यात आलेल्या संस्थेकडे आवश्यक व्हिडिओ उपलब्धच नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे जनतेच्या पैशांचा वापर अशाप्रकारे विनाकारण का? असा प्रश्‍न पुन्हा एकदा समोर आला आहे.