बारामती नगरपरिषद निवडणूक: उमेदवार सतीश फाळके थेट सर्वोच्च न्यायालयात,आता पुढे काय होणार?
लोकशाहीचा विजय होईपर्यंत लढा सुरूच राहणार
बारामती नगरपरिषद निवडणूक: उमेदवार सतीश फाळके थेट सर्वोच्च न्यायालयात,आता पुढे काय होणार?
लोकशाहीचा विजय होईपर्यंत लढा सुरूच राहणार.
बारामती वार्तापत्र
बारामती नगरपरिषद निवडणुकीत झालेल्या गंभीर प्रशासकीय त्रुटींमुळे आणि उमेदवाराचा मूलभूत हक्क हिरावला गेल्यामुळे, आम्हाला उच्च न्यायालयानंतर आता माननीय सर्वोच्च न्यायालयाची दारे ठोठवावी लागत आहेत.
दिनांक 10/12/2025 रोजी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशात, भारतीय जनता पार्टीचे अधिकृत उमेदवार श्री. सतीश फाळके, आणि प्रभाग 13 ब चे अपक्ष उमेदवार अविनाश गायकवाड या दोघांचे नॉमिनेशन “बेकायदेशीर” असल्याचे प्राथमिक मत नोंदवून, जिल्हा न्यायालयाने दिलेला आदेश तात्पुरता स्थगित केला आहे. परंतु या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय 21/01/2026 रोजी होणार आहे.
जिल्हा न्यायालयाने 26/11/2025 रोजी नॉमिनेशन स्वीकारल्याने, हा आदेश रद्द करण्याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला कायदेशीर अधिकार नव्हता, तरीही त्यांनी स्वतः हाय कोर्टात जाण्याचा अकल्पित निर्णय घेतला. हा निर्णय स्वतःच कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य, अभूतपूर्व आणि प्रशासनिक दुरुपयोगाचे उदाहरण आहे.
या अन्यायाविरोधात आम्ही आता सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करीत आहोत, आणि २–३ दिवसांत न्याय मिळेल याबद्दल आम्ही पूर्णपणे आत्मविश्वासात आहोत असे सतीश फाळके यांनी म्हटले.
भाजप प्रदेश सचिव नवनाथ पडळकर यांचे वक्तव्य:
“लोकशाहीतील हक्क जपण्यासाठी सत्तेत असूनही भाजपचा उमेदवार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धावत आहे, ही बारामतीतील प्रशासनातील गोंधळ, दबाव आणि राजकीय हस्तक्षेपाचे निदर्शक उदाहरण आहे.”
घडलेल्या घटनेचा तांत्रिक सारांश
उमेदवाराची उपस्थिती सिद्ध
CCTV फुटेज, पावत्या आणि साक्षांमधून फाळके वेळेत कार्यालयात पोहोचल्याचे निर्विवादपणे सिद्ध.ऑनलाइन फॉर्म भरून, कागदपत्रांची तपासणी करून, फी भरून अधिकाऱ्यांच्या सह्या घेतल्या होत्या.
कृत्रिम गर्दी आणि दार बंद करणे
17 नोव्हेंबर रोजी शेवटच्या दिवशी “कृत्रिम गर्दी” निर्माण झाली.3 वाजण्यापूर्वीच कार्यालयाचे प्रवेशद्वार बंद करण्यात आले.उमेदवाराला जबरदस्तीने आत जाण्यापासून रोखले गेले.
प्रशासनाचे अपयश
रांग व्यवस्थापन, प्रवेश नियंत्रण, उमेदवारांना समान संधी देणे — तिन्ही ठिकाणी गंभीर अपयश.ही घटना “prevented filing” प्रकारातील आहे, न कि “non-filing”.
नैसर्गिक न्यायाचा भंग
एखाद्या उमेदवाराला नामांकन दाखल करण्यापासून रोखणे म्हणजे लोकशाहीवर थेट आघात.संविधानातील कलम 14, 19, 21 चे स्पष्ट उल्लंघन. जिल्हा न्यायालयाचा आदेश कायदेशीर होता.25/11/2025 रोजी जिल्हा न्यायालयाने सर्व नोंदी तपासून फॉर्म स्वीकारला होता.RO कडे हा आदेश आव्हान देण्याचा कायदेशीर अधिकारच नाही — High Court मधील स्वतःची उपस्थितीच अवैध.
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची गंभीर कर्तव्यच्युती
26/11/2025 रोजी फॉर्म स्वीकारूनही 9 दिवस विलंब करून
स्वतः High Court मध्ये जाणे — हे राज्यातील एकमेव, अभूतपूर्व आणि कायद्याच्या विरुद्ध प्रकरण.RO हा “aggrieved person” नसल्याने याचिका करण्यास कायदेशीर पात्रच नाही — हे मुद्दे Affidavit व कायद्यात स्पष्ट नमूद.लोकशाहीचा विजय होईपर्यंत लढा सुरूच राहणार असल्याचे नवनाथ पडळकर यांनी सांगितले
.बारामतीत लोकशाहीचा सन्मान टिकवण्यासाठी, एक पात्र उमेदवाराचा हक्क वाचवण्यासाठी आणि जिल्हा न्यायालयाने दिलेला योग्य निर्णय कायम राहण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे . न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहील असेही प्रदेश सचिव नवनाथ पडळकर यांनी सांगितले.
