बारामती पंचायत समितीतील शिक्षण विभागाचा कारभार प्रश्नचिन्हाखाली; गटशिक्षणाधिकारी यांची उडवाउडवीची उत्तरे

बारामती पंचायत समितीतील शिक्षण विभागाचा कारभार प्रश्नचिन्हाखाली; गटशिक्षणाधिकारी यांची उडवाउडवीची उत्तरे

पंचायत समितीतील बंद पडलेली लिफ्ट दुरुस्त होणार का? बे

बारामती वार्तापत्र 

बारामती पंचायत समितीतील शिक्षण विभागाचा कारभार सध्या पूर्णपणे विस्कळीत झाल्याचे चित्र समोर येत असून, याबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. “नेमकं शिक्षण विभागात चाललं तरी काय?” असा सवाल आता सर्वसामान्य जनतेकडून उपस्थित केला जात आहे.

बारामती पंचायत समितीमध्ये कार्यरत असलेल्या गटशिक्षण अधिकाऱ्यांकडे बारामतीसह इंदापूर तालुक्याचीही जबाबदारी देण्यात आली आहे.

मात्र, या दुहेरी जबाबदारीमुळे ते बहुतांश वेळा कार्यालयात अनुपस्थित असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. अनेकदा नागरिक कामानिमित्त कार्यालयात येतात, परंतु संबंधित अधिकारी ना बारामतीत असतात ना इंदापूरमध्ये उपलब्ध होतात, असा अनुभव वारंवार येत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे.

विशेष म्हणजे, बारामतीचा दिवस असतानाही ते कार्यालयात उपस्थित नसल्याचे प्रकार घडल्याची चर्चा आहे.
याशिवाय, पंचायत समिती इमारतीतील मूलभूत सुविधांचीही दयनीय अवस्था समोर आली आहे.

इमारतीतील लिफ्ट बंद असल्यामुळे नागरिकांना तिसऱ्या मजल्यापर्यंत जिना चढून जावे लागत आहे. याचा सर्वाधिक त्रास ज्येष्ठ नागरिकांना सहन करावा लागत असून, प्रशासनाकडून याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
कार्यालयीन शिस्तीचाही अभाव प्रकर्षाने जाणवतो.

अनेक वेळा कार्यालयातील टेबल रिकामे असताना लाईट व पंखे सुरूच ठेवले जात असल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होत असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांचा बेजबाबदारपणा उघड होत आहे.

दरम्यान, राज्याचे शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे आवाहन केले असताना, बारामतीतील शिक्षण विभाग त्याला कितपत प्रतिसाद देणार, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात विचारणा केली असता संबंधित अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने नागरिकांचा संताप आणखी वाढला आहे.

तसेच, बारामतीतील काही खासगी शाळांमध्ये ठराविक दुकानांमधूनच गणवेश खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याची चर्चा रंगत आहे. काही शासकीय शाळांमध्येही पुस्तक-वह्यांची विक्री होत असल्याचे आरोप आहेत. या प्रकारांवर शिक्षण विभागाचे अधिकारी काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या पार्श्वभूमीवर, पंचायत समितीतील बंद पडलेली लिफ्ट दुरुस्त होणार का? बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? आणि शिक्षण व्यवस्थेतील अनियमितता थांबवण्यासाठी प्रशासन नेमकी कोणती पावले उचलणार? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. नागरिकांनी याप्रकरणी तातडीने चौकशी करून ठोस कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.