बारामती 1 सप्टेंबर पासुन टोल मुक्त.
बारामतीत प्रवेश करताना आता मालवाहतूकदारांना दिलासा मिळणार आहे.
बारामतीतील टोल नाके येत्या 1 सप्टेंबरपासून बंद.
बारामतीत प्रवेश करताना आता मालवाहतूकदारांना दिलासा मिळणार आहे.
बारामती वार्तापत्र
राज्य सरकारने बारामतीतील नागरिकांना टोलमधून माफी देण्यासाठी सुमारे 75 कोटी रुपयाची नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतल्याने बारामतीतील टोल नाके येत्या 1 सप्टेंबरपासून बंद होतील. शासनाने या बाबत अध्यादेश जारी केला आहे. त्या मुळे बारामतीत प्रवेश करताना आता मालवाहतूकदारांना दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान आता हा भूखंड रस्ते विकास मंडळाला द्यावा लागणार असल्याने कचरा डेपोसाठीही नगरपालिकेला तातडीने दुसरी जागा शोधावी लागणार आहे. या मुळे शहरातील नागरिकांना कचरा डेपोमुळे होणारा त्रासही संपुष्टात येणार आहे. हलक्या वाहनांना टोलमधून मुक्ती मिळालेलीच होती, मात्र अवजड वाहनांना टोलमधून माफी मिळाल्याने त्याचा फायदा व्यापारी वर्गास होईल.
महाराष्ट्र रस्ते विकास मंडळाने 2003 मध्ये जवळपास 25 कोटी रुपये खर्चून बाह्यवळण रस्ते तयार केलेले होते. त्या बदल्यात बारामती नगरपालिकेच्या मालकीचा 22 एकरांचा भूखंड रस्ते विकास मंडळास हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय झाला होता. या शिवाय टोलवसूलीही सुरु होती. अनेक वर्षे बारामतीत दुहेरी टोल लोकांनी भरला आहे.
बांधा वापरा व हस्तांतरीत करा या तत्त्वावर या रस्त्यांची कामे झाली. त्या बदल्यात शहरातील इंदापूर, भिगवण, नीरा, पाटस रस्त्यांवर टोल नाके उभारण्यात आले होते. यातून टोलची वसूलीही अनेक वर्षे सुरु होती. मध्यंतरी राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर चार चाकी प्रवासी वाहनांनाटोलमाफी मिळाल्यानंतर मालवाहतूक व इतर वाहनांना टोल भरावा लागत होता.
दरम्यानच्या काळात 22 एकरांच्या भूखंडावर कचराडेपो असल्याने व नगरपालिकेला कचराडेपो हलविण्यासाठी जागाच मिळत नसल्याने हा भूखंड हस्तांतरीत झालाच नाही. हा वाद न्यायालयात गेला होता. अजित पवार यांनी नव्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर बारामतीच्या टोलचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्या नुसार झालेल्या चर्चेअंती टोलनाका चालविणा-या ठेकेदारास नुकसानभरपाई म्हणून 74.52 कोटी रुपये नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. या शिवाय 22 एकरांचा हा भूखंड रस्ते विकास मंडळास हस्तांतरीत करायचा आहे. यात न्यायालयीन दावे मागे घेण्याचेही निश्चित झाले आहे. या रस्त्याची मालकी आता 1 सप्टेंबरपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत होणार आहे.
