मंडप व्यवसायिकांच्या मागण्यांना न्याय मिळावा- हर्षवर्धन पाटील माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे मंडप मालक संघटनेची निवेदनाद्वारे मागणी…
मार्च, एप्रिल, मे हे लग्न समारंभाचे महिने असताना या काळातील लॉक डाऊनमुळे यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली.
मंडप व्यवसायिकांच्या मागण्यांना न्याय मिळावा– हर्षवर्धन पाटील माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे मंडप मालक संघटनेची निवेदनाद्वारे मागणी…
इंदापूर :- सिद्धार्थ मखरे (तालुका प्रतिनिधी) कोरोना महामारीच्या संकटात सर्व मंडप व्यवसायिक मालक आणि कामगार यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले असून मार्च, एप्रिल, मे हे लग्न समारंभाचे महिने असताना या काळातील लॉक डाऊनमुळे यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे त्यातच अलीकडे त्यांना अत्यंत छोटा मंडप टाकण्यास परवानगी दिली आहे.
मात्र सोशल डिस्टेंसिंग नियमांचा अवलंब करुन 50 लोकांची बैठक व्यवस्थेसाठी 45 बाय 60 चा मंडप बांधण्याची गरज असतांना त्यांना अतिशय लहान आकाराचा मंडप बांधण्याची परवानगी दिली आहे ती वाढवून 45 बाय 60 फुट या आकाराची परवाणगी मिळावी यासाठी इंदापूर तालुका मंडप मालक संघटना यांनी महाराष्ट्र राज्याचे माजी संसदीय व सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली होती यावेळी बोलताना हर्षवर्धन पाटील शासनाकडून मंडप व्यावसायिकांच्या मागण्यांना योग्य न्याय मिळाला पाहिजे असे मत व्यक्त केले.
इंदापूर तालुका मंडप मालक संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र धारूरकर, खजिनदार राजेशा मुलाणी तसेच इतर सदस्य यांनी हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. हर्षवर्धन पाटील यांनी तहसीलदार सोनाली मेटकरी आणि पोलीस निरीक्षक नारायण सारंगकर यांना फोन द्वारे संपर्क करून या व्यावसायिकांच्या मागण्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी केली.
हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की,’ सरकारच्या आदेशानुसार 23 मार्च पासून मंडप व्यवसाय पूर्णपणे बंद असून मंडप मालकावर व कामगार उपासमारीची वेळ आली आहे. पुण्यातील एका मंडप व्यावसायिकावर उपासमारीची वेळ आल्याने आत्महत्या करून जीवन संपवले आहे.
या व्यावसायिकांना कोणत्या प्रकारची शासकीय मदत मिळत नाही व बँकाकडून तसेच इतर घटकाकडून त्यांनी घेतलेले कर्ज आहे.
मंडप व्यवसाय बंद असल्यामुळे ते कर्ज फेडू शकत नाही यामुळे ते संकटात सापडले आहेत या परिस्थितीत सरकारच्या नियमानुसार तसेच सोशल डिस्टन्स चा वापर करून 45×60 चा मंडप बांधण्यास परवानगी मिळावी ही त्यांची मागणी रास्त असून सरकार दरबारी त्यांना यासाठी परवानगी मिळावी.