मंत्र्यांचे उपचार खासगीत, कोट्यवधींची बिलं सरकारीत,अजित पवार संतापले बाबांनो तुम्ही असं का का केलं…?”, अशी कमेंट,’माझं बील मी भरलंय परखड मत

मंत्र्यांचे उपचार खासगीत, कोट्यवधींची बिलं सरकारीत,अजित पवार संतापले बाबांनो तुम्ही असं का का केलं…?”, अशी कमेंट,’माझं बील मी भरलंय परखड मत

या १८ मंत्र्यांनी खासगी रुग्णालयातील उपचारासाठी तब्बल १ कोटी ३९ लाख खर्च केले.

पुणे :प्रतिनिधी

कोरोनाच्या भयान काळात सामान्य जनतेला बेड मिळणं मुश्किल होतं. सगळं जग लॉकडाऊनमध्ये अडकलं होतं. हाताला काम नव्हतं. त्यात कोरोना संसर्गाने जनतेला जीव मुठीत घेऊन जगावं लागलं.

अशा काळात ठाकरे सरकारमधील मंत्र्यांनी खासगी रुग्णालयात उपचार घेऊन सरकारी बिले दाखवली, त्यांना विचारा. माझे बिल मी दिले, असे परखड मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले आहे.

राज्याचे मंत्री मात्र कोरोना झाल्यानंतर फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये उपचार घेत होते. हे सर्व मंत्री जनतेच्या पैशातूनच उपचार घेत होते. याविषयी अजित पवार यांना विचारले असता त्यांनी आपली बाजू मांडली. मी माझे बिल दिले. ज्यांनी अशाप्रकारे उपचाराच्या नावाखाली सरकारी बिले दिली, त्यांना विचारावे असे मत व्यक्त केले. कोरोनाच्या संसर्गामुळे मुंबईसह  राज्यात अनेक ठिकाणी बेडचा तुटवडा झाला होता. अनकांना बेड मिळणे दुरापस्त झाले होते. लोकांमधून संताप व्यक्त केला जात होता. मात्र, त्याचवेळी राज्याचे मंत्री मात्र कोरोना झाल्याने फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये उपचार घेत होते. त्यावर मोठा वादंग उठला होता.

अजित पवार संतापले

“तुम्ही काहीही झालं की यावर तुमचं मत काय म्हणून प्रश्न विचारता. मला मंत्र्यांच्या बिल प्रकरणात एवढंच सांगायचंय, मी कोरोनावर उपचार घेत असताना माझा स्वत:चा पैसा खर्च केला. ज्यांनी खासगी बिलं सरकारीत लावली, त्यांना तुम्ही जाऊन प्रश्न विचारा, स्वत:चा पैसा खर्च करण्याऐवजी सरकारचा पैसा का घेतला, बाबांनो तुम्ही असं का का केलं…?”, अशी कमेंट अजित पवार यांनी दिली.

…अन् दादांचा आवाज वाढला

मी कोरोनावर उपचार घेत असताना माझा स्वत:चा पैसा खर्च केला. आता काही मंत्र्यांनी याचा गैरफायदा घेतला, यावर ते म्हणाले, की तरी सरकारी सवलत असली तरी तुम्ही त्यांना जाऊन विचारा, की मंत्री असताना स्वत:चा पैसा खर्च करण्याऐवजी सरकारचा पैसा का घेतला? असे ते म्हणाले.

कुणाची बिलं किती?

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (३४ लाख)
ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत (१७ लाख ६३ हजार),
ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ (१४ लाख ५६ हजार)
महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार (१२ लाख ५६ हजार),
गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड (११ लाख ७६ हजार),
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (९ लाख ३ हजार )
पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार (८ लाख ७१ हजार),
जलसंपदामंत्री जयंत पाटील (७ लाख ३० हजार),
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (६ लाख ९७ हजार)
परिवहनमंत्री अनिल परब (६ लाख ७९ हजार)
बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण (२ लाखांपर्यंत)
राज्यमंत्री संजय बनसोडे (२ लाखांपर्यंत)
मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (२ लाखांपर्यंत)
मंत्री के. सी. पाडवी (१ लाखांपर्यंत)

मात्र, ज्यावेळी जनता सरकारी रुग्णालयात उपचार घेत होती, तेव्हा मंत्री मात्र फाइव्ह स्टार हॉटेलात उपचार घेत होते. त्यामुळे मंत्र्यांचा सरकारी रुग्णालयांवर विश्वास नाहीये का? असा सवाल या निमित्ताने केला गेला. माहितीच्या अधिकारातून ही माहिती उघड झाली होती.