मराठा आरक्षण उपसमितीने घेतला सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या तयारीचा आढावा
ही राज्य सरकारची देखील भूमिका असून, तशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षण उपसमितीने घेतला सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या तयारीचा आढावा
ही राज्य सरकारची देखील भूमिका असून, तशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच करण्यात आली आहे.
मुंबई, बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट
येत्या ८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणाऱ्या एसईबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ समितीने बैठक घेतली. उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत या सुनावणीच्या तयारीच्या आढाव्यासह मराठा समाजाच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, मराठा आरक्षण प्रकरणातील विशेष विधिज्ञ विजयसिंह थोरात, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, राज्य शासनाचे वकील अॅड. सचिन पाटील, अॅड. राहुल चिटणीस, तसेच राज्य शासनाने नेमलेल्या वकिलांच्या समन्वय समितीचे सदस्य अॅड. आशिष गायकवाड, अॅड. राजेश टेकाळे, अॅड. रमेश दुबे पाटील, अॅड. अनिल गोलेगावकर, अॅड. अभिजीत पाटील आदी उपस्थित होते.
येत्या ८ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या सुनावणीबाबत सर्व मुद्यांची आजच्या बैठकीत समीक्षा करण्यात आली. मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अपेक्षित असलेल्या सहकार्यावर विचारविनिमय झाला व राज्याची भूमिका पुन्हा एकदा केंद्राला कळविण्याचे निश्चित करण्यात आले. याशिवाय मराठा समाजाच्या इतरही प्रश्नांवर यावेळी चर्चा झाली.
या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले, देशातील अनेक राज्यांमधून त्यांच्या आरक्षणाचे प्रकरण मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाशी जोडावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण ईडब्ल्यूएस तसेच इतर राज्यांच्या आरक्षण प्रकरणाशी जोडावे, ही राज्य सरकारची देखील भूमिका असून, तशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये इंद्रा साहनी निवाड्याचा संदर्भ असल्याने ही सुनावणी नऊ किंवा अकरा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे व्हावी, अशी राज्य शासनाची अपेक्षा आहे.
