महाराष्ट्रात मत्स्यव्यवसायाला नवी उभारी: मंत्री नितेश राणे यांच्या बैठकीत उत्पादकांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय
सर्व मुद्द्यांचे अवलोकन करून सकारात्मक निर्णय
महाराष्ट्रात मत्स्यव्यवसायाला नवी उभारी: मंत्री नितेश राणे यांच्या बैठकीत उत्पादकांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय
सर्व मुद्द्यांचे अवलोकन करून सकारात्मक निर्णय
मुंबई;प्रतिनिधि
महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आज एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले.
मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री मा. नितेश राणे यांच्या दालनात पार पडलेल्या बैठकीत राज्यातील मत्स्यबीज उत्पादक आणि संवर्धकांच्या व्यावसायिक अडचणींवर सकारात्मक चर्चा झाली.
राजापूर मतदारसंघाचे आमदार मा. राजन साळवी यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे आयोजित या बैठकीत विविध भागांतून आलेल्या उत्पादकांनी आपल्या समस्या मांडल्या, आणि मंत्र्यांनी तात्काळ निर्णय घेऊन क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचे आश्वासन दिले.
या निर्णयांमुळे राज्यातील मत्स्यबीज उत्पादकांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि उत्पादनात मोठी वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
बैठकीत उपस्थित असलेल्या मत्स्यव्यवसाय उपसचिव, आयुक्त आणि सहआयुक्त यांच्या सहभागाने चर्चा अधिक प्रभावी झाली.
उत्पादकांच्या प्रतिनिधींनी – आशिष बाबर, नितिन निकम, दत्तराज शिंदे, ज्योती चाचे, पन्नालाल बिरोटे आणि हिम्मतराव मोरे यांनी – मत्स्यउत्पादन वाढ, विक्री आणि व्यावसायिक अडथळे यावर मते मांडली.
मंत्र्यांनी या सर्व मुद्द्यांचे अवलोकन करून सकारात्मक निर्णय घेतले, ज्यामुळे स्थानिक उत्पादकांना प्राधान्य मिळेल आणि परराज्यातील अवैध स्पर्धा रोखली जाईल.
*बैठकीतील प्रमुख निर्णय आणि त्यांचा सकारात्मक प्रभाव असा आहे:*
• *मत्स्यबीज दरांची अद्ययावत आणि निश्चिती:* NFDB (नॅशनल फिशरीज डेव्हलपमेंट बोर्ड), हैदराबाद यांच्या परिपत्रकानुसार राज्यातील मत्स्यबीजाचे दर येत्या आठ दिवसांत अद्ययावत करण्याचे निर्देश आयुक्तांना देण्यात आले. यामुळे उत्पादकांना योग्य किंमत मिळेल आणि बाजारातील असमतोल दूर होईल, ज्याचा फायदा हजारो शेतकऱ्यांना होईल.
• *स्थानिक उत्पादकांना खरेदी प्राधान्य:* राज्यातील जलाशयांमध्ये मत्स्यबीज संचयनासाठी लागणारे बीज प्राधान्याने स्थानिक मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रांकडून घेण्याबाबत परिपत्रक जारी करण्याचे आदेश देण्यात आले. हे परिपत्रक जिल्हा कार्यालये, तलाव ठेकेदार, संस्था आणि उत्पादकांपर्यंत तात्काळ पोहोचवले जाईल. तसेच, टेंडरद्वारे होणाऱ्या खरेदीतही स्थानिक केंद्रांना प्राधान्य देण्यात येईल, आणि अतिरिक्त गरज भासल्यासच नवीन टेंडर काढले जाईल. या निर्णयामुळे राज्यातील उत्पादकांची विक्री वाढेल आणि अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.
• *भाडेतत्त्वावरील केंद्रांच्या समस्या निराकरण*: ठेक्याने दिलेल्या शासकीय मत्स्यबीज केंद्रांना जमीन मालकी, वीज, पाणी आणि आवश्यक बांधकाम परवानगी यासंबंधीच्या प्रलंबित प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी आयुक्तांनी पाटबंधारे विभागाच्या सचिवांची भेट घेऊन पुढील आठ दिवसांत मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले. यामुळे केंद्रे अधिक कार्यक्षम होतील आणि उत्पादन क्षमता वाढेल.
• *परराज्यातील दलाल सिंडिकेट मोडणे:* परराज्यातून येणाऱ्या बीज विक्री करणाऱ्या दलालांच्या सिंडिकेटला मोडून काढण्यासाठी शासन उत्पादकांच्या पाठीशी खंबीर उभे राहील, अशी हमी देण्यात आली. तसेच, तिलापिया माशाच्या बीजावर नियंत्रण आणून राज्यातील प्रकल्पांसाठी बीज स्थानिक केंद्रांकडूनच घेणे बंधनकारक करण्यात येईल. हे पाऊल स्थानिक उत्पादकांना संरक्षण देईल आणि अवैध आयातीला आळा बसेल.
• *नवीन योजना आणि सुविधा:* प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या धर्तीवर राज्यात ‘मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ २६ जानेवारी २०२६ पर्यंत अमलात आणण्याचा विचार सुरू आहे. याशिवाय, या योजनेअंतर्गत मंजूर आठ ब्रुड बँकांपैकी किमान एक CIFE किंवा फिशरीज कॉलेजच्या सहकार्याने कार्यान्वित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
• *शासनाकडे जमा असलेली मत्स्यबीज आनामत रक्कम* जलाशयांमध्ये संचयनासाठी त्वरित वापरण्याचेही आदेश आहेत.
या उपाययोजनांमुळे मत्स्यशेतीला प्रोत्साहन मिळेल आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील.
मा. मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांना बैठकीत चर्चिलेल्या सर्व बाबींवर पुढील १५ दिवसांत पत्रव्यवहार आणि परिपत्रक जारी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. “हे निर्णय राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला नवे आयाम देतील आणि उत्पादकांना आत्मनिर्भर बनवतील,” असे मंत्री महोदयांनी सांगितले. *आमदार राजन साळवी यांनीही या बैठकीचे आयोजन करून क्षेत्राच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.*
या बैठकीमुळे महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. उत्पादकांनी निर्णयांचे स्वागत केले असून, यामुळे राज्याच्या मत्स्यउत्पादनात लक्षणीय वाढ होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. शासनाच्या या सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे भविष्यात मत्स्यव्यवसाय हा महाराष्ट्राचा एक प्रमुख उद्योग म्हणून उदयास येईल, असा विश्वास तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
