महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेण्यात येणारी पाचवी आणि आठवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा 23 मे रोजी होणारी परीक्षा लांबणीवर;वर्षा गायकवाड यांची घोषणा
कोरोनाची दुसरी लाट लक्षात घेता आताही परीक्षा लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेण्यात येणारी पाचवी आणि आठवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा 23 मे रोजी होणारी परीक्षा लांबणीवर;वर्षा गायकवाड यांची घोषणा
कोरोनाची दुसरी लाट लक्षात घेता आताही परीक्षा लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय
पुणे: बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेण्यात येणारी पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. 23 मे रोजी होणारी परीक्षा लांबणीवर टाकली आहे. यापूर्वी 25 एप्रिल रोजी होणारी परीक्षा कोरोना विषाणू संसर्गामुळे 23 मे रोजी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पाचवी आणि आठवीची माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा लांबणीवर टाकल्याची घोषणा केली आहे. राज्य परीक्षा परिषदेने याबाबत प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं आहे.
परीक्षा दोन वेळा लांबणीवर
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या पूर्वनियोजनाप्रमाणं पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा 25 एप्रिलला आयोजित केली जाणार होती. मात्र, शालेय शिक्षण विभागाकडून प्राप्त झालेल्या पत्रानंतर परीक्षा परिषदेने ही परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. शालेय शिक्षण विभागानं 23 मे ही नवीन तारीख निश्चित केली होती. मात्र, कोरोनाची दुसरी लाट लक्षात घेता आताही परीक्षा लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात परीक्षा
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीनं दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात शिष्यवृत्ती परीक्षेचं आयोजन केलं जातं. मात्र, कोरोनामुळं परीक्षा पुढे ढकलली होती.
6 लाख 32 हजार विद्यार्थी परीक्षेला बसणार
राज्यातील 47 हजार 612 शाळांमधील 6 लाख 32 हजार 478 विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज भरला आहे. यामध्ये पाचवीच्या वर्गासाठी 3 लाख 88 हजार 335 तर आठवीच्या वर्गासाठी 2 लाख 44 हजार 143 विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले होते. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता ही आमची प्राथमिकता आहे, असं वर्षा गायकवाड म्हणाल्या. शिष्यवृत्ती परीक्षेची प्रपत्र आणि ऑनलाईन आवेदन भरण्यासाठी यापूर्वी 30 मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा 10 एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली होती.