खासगी शाळांच्या 15 टक्के फी कपातीचा अध्यादेश काढण्याची शिक्षण विभागाची तयारी!
शिक्षण विभाग राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशी चर्चा करुन यासंदर्भात निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
खासगी शाळांच्या 15 टक्के फी कपातीचा अध्यादेश काढण्याची शिक्षण विभागाची तयारी !
शिक्षण विभाग राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशी चर्चा करुन यासंदर्भात निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
मुंबई: बारामती वार्तापत्र
सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी असे आदेश दिले होते. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिलेत होते. कोर्टाच्या निर्णयानंतर खासगी शाळांच्या 15 टक्के फी कपातीचा अध्यादेश काढण्याची शिक्षण विभागाची तयारी असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. शिक्षण विभाग राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशी चर्चा करुन यासंदर्भात निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकार अध्यादेश काढण्याची शक्यता
कोरोना काळात शाळा बंद असल्याने खासगी शाळांनी फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्याबाबत सरकारकडून अध्यादेश काढला जाऊ शकतो. खासगी शाळांचीफी ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. मात्र कोरोना काळात राज्य सरकारच्या आदेशानुसार शाळा बंद आहेत, त्यामुळे या कालावधी पुरता फी कपातीचा अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याचे या अध्यादेशाद्वारे प्रस्तावित असल्याची माहिती आहे.
महाधिवक्त्यांच्या मतानंतर अध्यादेशाचा निर्णय
शालेय शिक्षण विभागानं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याकडे कायदेशीर सल्ला विचारला आहे. महाधिवक्त्यांनी अध्यादेशाला हिरवा कंदील दिला तर याच आठवड्यात मंत्रीमंडळ बैठकीत अध्यादेश मंजूरीसाठी आणण्याचा शिक्षण विभागाचा प्रयत्न असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
15 टक्के शुल्क कमी करा, कोरोना काळातल्या शुल्कवाढीवर 3 आठवड्यात निर्णय घ्या, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
कोरोना पार्श्वभूमीवर आर्थिक गणित कोलमडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिलाय. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिलेत. यावर 3 आठवड्यात आदेश देण्याचंही न्यायालयाने 22 जुलै रोजी सांगितलंय. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षणाच्या नावाखाली बाजारीकरण करणाऱ्या शाळा व त्यांना पाठीशी घालणारे अधिकारी व नेते वर्गाला दणका देत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, असं मत याचिकाकर्ते पालक जयश्री देशपांडे आणि प्रसाद तुळसकर यांनी व्यक्त केलंय
