राज्यात लवकरच ७ हजार २३१ पदांची पोलीस भरती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची विधानसभेत घोषणा

राज्यात लवकरच ७ हजार २३१ पदांची पोलीस भरती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची विधानसभेत घोषणा

पेनड्राईव्हची सत्यता तपासण्यात येणार; प्रकरणाची सीआयडी चौकशी होणार

मुंबई, प्रतिनिधी

पोलीस भरती २०१९ मधील रिक्त असलेल्या ५ हजार २९७ पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून निवडलेल्या उमेदवारांना लवकरच नेमणुका देण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय येत्या काही दिवसात ७ हजार २३१ पदांची पोलीस भरती करण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत केली.

दरम्यान, विरोधी पक्षनेत्यांनी दिलेल्या पेनड्राईव्हची सत्यता तपासण्यात येणार असून या प्रकरणात कुणालाही पाठीशी घालण्यात येणार नाही असे सांगून संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती समोर यावी यासाठी हे प्रकरण चौकशीसाठी सीआयडीकडे सोपविण्याचा निर्णय गृहमंत्र्यांनी विधानसभेत जाहीर केला.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि इतर सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या नियम २९३ च्या प्रस्तावाला उत्तर देताना गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्यात पोलीसांनी उत्तम कामगिरी केली असून ‘२०२० या वर्षातील गुन्हे’ (Crime in 2020) या अहवालानुसार राज्यात ३ लाख ९४ हजार १७ गुन्हे दाखल झाले असून दरलाख ३१८ गुन्हे आहेत, त्यात महाराष्ट्र देशात अकराव्या क्रमाकांवर असून राज्यात कायदा-सुव्यवस्था अबाधित असल्याचे सांगून कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्याचा आरोप गृहमंत्र्यांनी फेटाळून लावला. महिलांच्या संरक्षणासाठी शक्ती विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले असून राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर ते विधेयक आता राष्ट्रपतींकडे गेले आहे, त्यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर राज्यात एक चांगला कायदा अस्तित्वात येणार असल्याचेही गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

पोलीस ठाण्यांच्या जुन्या इमारतींच्या सुधारणा करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये ८७ पोलीस ठाण्यांची बांधकामे हाती घेतली असून यावर्षी पोलीसांच्या निवासस्थानांसाठी देखील भरीव तरतूद केली आहे, असेही गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील यांनी सांगितले. राज्य राखीव पोलीस दलातील अंमलदारांना पोलीस दलात जाण्याची संधी उपलब्ध आहे, त्यासाठी १५ वर्षांची अट होती ती आता १२ वर्षांवर केल्याचे सांगून कोविडकाळात पोलिसांनी बजावलेल्या कामगिरीचे कौतुक करुन ३९४ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मंजूर केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

१३८ विशेष जलदगती न्यायालये सुरु करण्यास मान्यता

बलात्कार आणि बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायदा (पॉक्सो) अंतर्गत दाखल गुन्ह्यांसाठी १३८ विशेष जलदगती न्यायालये सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे, हे सांगतानाच, गृहरक्षक दलाच्या जवानांना वर्षभरात १२० ते १५० दिवस काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अर्थ विभागाकडे प्रस्ताव पाठविल्याचेही गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील यांनी सांगितले.