मोठा निर्णय ; शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबबंदी योग्य, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय,अनेक जिल्ह्यात कलम 144 लागू

मोठा निर्णय ; शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबबंदी योग्य, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय,अनेक जिल्ह्यात कलम 144 लागू

उडूपीच्या मुलींनी कोर्टात याचिका दाखल करून शाळेत हिजाब परिधान करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती.

प्रतिनिधी

हिजाब प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. हिजाब हा मुस्लीम धर्माचा अनिवार्य भाग नाही. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबबंदी योग्य असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. हिजाबबंदीला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयाने आपला हा निर्णय दिला आहे.

हिजाब हा धर्माचा अविभाज्य भाग नाही. हिजाब घालणं इस्लाममध्ये बंधनकारक नाही, असं सांगतानाच शाळेत हिजाब परिधान करायचा की नाही हा सर्वस्वी शाळा प्रशासनाचा अधिकार आहे. तेच निर्णय घेतील, असा ऐतिहासिक निर्णय कर्नाटक हायकोर्टाने दिला आहे. तसेच या संदर्भातील सर्व याचिकाही कर्नाटक कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे कर्नाटकमधल्या शाळेतील हिजाब बंदीवर कोर्टाकडूनही शिक्कामोर्तब झालं आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम काझी यांच्या खंडपीठाने उडुपीच्या मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या याचिकेवर सुनावणी केली. या मुलींनी त्यांच्या धार्मिक श्रद्धेचा भाग असल्याने त्यांना शाळेच्या गणवेशासह हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती.

काय आहे प्रकरण?

उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाब परिधान केलेल्या मुस्लीम विद्यार्थीनींना प्रवेश नाकारण्यात आल्यापासून या वादाला तोंड फुटले. मुस्लीम विद्यार्थिंनींना शाळा किंवा कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्याला विरोध करण्यात आला. कर्नाटकमध्ये अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबविरोधात निदर्शने झाली. त्याचे पडसाद अनेक ठिकाणी उमटले होते. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी हिजाबच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व हायस्कूल आणि महाविद्यालये तीन दिवस बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

यांनी दिला पाठिंबा

एआयएमआयएम प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी विद्यार्थिनींना पाठिंबा दिला. मुस्लीम मुलींना हिजाब घालण्यास मनाई करणे हे त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे मूलभूत उल्लंघन आहे, असे म्हटले. तसेच, काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी महिलांना हवे ते परिधान करण्याचा अधिकार घटनेने दिलेला आहे, असे म्हटले होते.

हिजाब वादावर मलालानेही केले होत ट्विट

नोबेल शांतता पारितोषिक विजेती मलाला युसुफझाईने देखील या प्रकरणावर भाष्य केले होते. मलाला म्हणाली होती की, मुलींना हिजाब घालून शाळेत जाण्यापासून रोखणे भयावह आहे. भारतीय नेत्यांनी मुस्लीम महिलांना दुर्लक्षित करणे थांबवावे.