मोठी बातमी!आगामी महापालिका निवडणुका लांबणीवर,ओबीसी राजकीय आरक्षण सुधारणा विधेयकावर राज्यपालांची सही
6 महिन्यापेक्षा अधिक वेळ निवडणूक घेता येऊ शकणार नाही
मोठी बातमी!आगामी महापालिका निवडणुका लांबणीवर,ओबीसी राजकीय आरक्षण सुधारणा विधेयकावर राज्यपालांची सही
6 महिन्यापेक्षा अधिक वेळ निवडणूक घेता येऊ शकणार नाही
मुंबई,प्रतिनिधी
आगामी महापालिका निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी राज्य सरकारने केलेली खेळी यशस्वी ठरली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याबाबतच्या विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज स्वाक्षरी केली. त्यामुळे प्रभार रचना ठरवण्याचे तसेच निवडणुका घेण्याचे अधिकार सरकारकडे आलेत.
विशेष म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारचं शिष्टमंडळ आज राजभवनावर दाखल झालं. या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना स्वाक्षरीची विनंती केली. त्यानंतर राज्यपालांनी संबंधित विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे या विधेयकाने ओबीसींचं राजकीय आरक्षण टिकवण्यास आता मदत होणार आहे.
राज्य सराकरच्या या विधेयकामागे काय गणित आहे ते देखील महत्त्वाचं आहे. या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं तर राज्य सरकारचा ओबीसी आरक्षणाबाबतचा बराच भार कमी होणार आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार प्रभाग रचना करण्यासाठी वेळ घेईल. त्यासाठी राज्य सरकारला जवळपास सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार. या सहा महिन्यात राज्य सरकारला ओबीसींचं राजकीय आरक्षण मिळवण्यासाठी देखील भरपूर कालावधी मिळून जाईल. कारण या सहा महिन्यात राज्य सरकारला इम्पेरिकल डेटा मिळण्यासाठी वेळ मिळेल. सरकार सहा महिन्यात इम्पेरिकल डेटा गोळा करेल. त्यामुळे राज्यात पुन्हा ओबीसींचं राजकीय आरक्षण लागू होण्यास मदत होईल. या सर्व घडामोडी अशाच घडल्या तर राज्यातील आगामी सर्व निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे.
आरक्षण बाबत आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण टिकावे यासाठी राज्य सरकारचे सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत. विशेष म्हणजे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा न्यायप्रविष्ट असला तरी तो सोडवण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी राज्य सरकराने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नुकतेच एक विधेयक मंजूर केले होते.
महापालिका आणि स्थानिक स्वराज निवडणुकीसाठी हे विधेय महत्वाचे आहे. या विधेयकाला प्रभार रचना विधेयक असे म्हटलं जात होतं. या विधेयकाचा संबंध हा ओबीसी आरक्षणासाठी असल्याने त्याला अधिक महत्वा प्राप्त झाले होते. त्यामुळे दोन्ही सभागृहात सर्वानुमते हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्यानंतर आता या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्याने राजकीय ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
