रत्नाकर मखरे यांच्या आंदोलनाला अखेर यश
बेमुदत धरणे आंदोलन तब्बल ८२ दिवसांनी मागे
इंदापूर:- सिद्धार्थ मखरे ( तालुका प्रतिनिधी )
इंदापूर प्रशासकीय भवना समोर आश्रमशाळेच्या विविध मागण्यासंदर्भात संस्थाप्रमुख तथा इंदापूर नगरीचे माजी नगराध्यक्ष रत्नाकर मखरे यांच्या नेतृत्वाखाली मातोश्री रमाबाई आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृह ट्रस्ट इंदापूर येथील संचालक व कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यासह दि.१ सप्टेंबर 2020 पासून म्हणजेच “शिक्षक दिनापासून बेमुदत धरणे आंदोलनाला सुरुवात झाली होती. आज अखेर दि.२१ नोव्हेंबर रोजी संस्थाप्रमुख रत्नाकर मखरे यांच्यासह आंदोलनकर्त्यांना संस्थेच्या भिमाई प्राथमिक आश्रमशाळेच्या सेवानिवृत्त महिला स्वयंपाकी कर्मचारी कांताबाई नामदेव गायकवाड यांच्या हस्ते लिंबु सरबत देऊन बेमुदत धरणे आंदोलन तब्बल ८२ दिवसांनी मागे घेण्यात आले.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत सुरू असलेल्या स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येत असलेल्या शासन मान्यताप्राप्त अनुदानित भटक्या जमातीच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळासाठीचे थकीत परिपोषण अनुदान, प्रलंबित देयके त्वरित मिळावी व संस्थेतील कर्मचारी वर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सदरील आंदोलन करण्यात आले होते.
तत्पूर्वी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह मंत्री मंडळातील सर्व मंत्र्यांना आश्रमशाळांच्या विविध मागण्यांचे निवेदनं रजिस्टर पोस्टाने व ई-मेलद्वारे देखील पाठविण्यात आले होते. तसेच विधानसभा सदस्य, विधानपरिषद सदस्य, शिक्षक आमदार तसेच राज्यपाल नियुक्त सदस्यांना देखील निवेदने पाठविण्यात आली होती. परंतु एकाही आमदाराने भटक्या विमुक्त जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या अनुदानाबाबत व कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात दखल घेतली नाही. बहुजन समाजातील मुले- मुली शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी त्यांचे परिपोषणाचे थकीत अनुदान मिळावे यासाठी राज्यातील संस्था चालकासहित कोणीही माझ्या व्यतिरिक्त आवाज उठवला नसल्याची खंत मखरे यांनी व्यक्त केली.
या संदर्भात बोलताना आंदोलक रत्नाकर मखरे म्हणाले की, दरम्यानच्या कालावधीत आमच्या धरणे आंदोलनास राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे व माजी मंत्री हर्षवर्घन पाटील हे प्रतिनिधी वगळता शासनाचा एक देखील अधिकारी अथवा प्रतिनिधी भेट देण्यास आला नाही. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन निवेदन देऊन समस्यांचा पाढा त्यांच्या पुढे वाचून दाखवला पण काही उपयोग झाला नाही.तसेच इतर लोकप्रतिनिधी व समाज कल्याण खाते थकीत अनुदान लवकर देईल अशी खात्री वाटत नव्हती. महायुतीचे सरकार आणि महाविकास आघाडीचे सरकार दोन्ही सारखेच असून बहुजन समाजातील मुले मुली शिक्षणापासून वंचित राहावी अशीच एकंदरीत भावना दोन्ही सरकारांची दिसते आहे. प्रचंड अनास्था सरकारची व प्रशासनाची दिसून येते आहे असे मखरे यांनी सांगीतले.
धरणे आंदोलन सुरू ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे नाईलाजास्तव ठोठवावे लागले. आमच्या संस्थेचे उच्च न्यायालयात काम पाहणारे ज्येष्ठ विधीतज्ञ अँड. बाळासाहेब देशमुख यांच्या मार्फत थकीत परिपोषण अनुदान त्वरित मिळावे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सन २०१८-१९ व १९-२० चे आश्रम शाळेतील निवासी विद्यार्थ्यांचे परिपोषण आहाराचे अनुदान सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने मार्च 2010 पूर्वी देणे नियमानुसार बंधनकारक होते परंतु तसे झाले नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयात आमच्या बाजूने अँड. बाळासाहेब देशमुख यांनी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांच्यासमोर बाजू मांडताना थकीत परिपोषण अनुदान त्वरित मिळावे ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. उच्च न्यायालयाने शासनास फटकारले. प्रलंबित अनुदान त्वरित वितरित न केल्यास प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभाग यांना कोर्टात हजर राहणे भाग पडेल असेही उच्च न्यायालयाने म्हटल्याचे भ्रमणध्वनीवरून अँड. देशमुख यांनी कळविल्याचे मखरे यांनी म्हटले आहे. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळेच थकीत परिपोषण अनुदान व वेतनेतर अनुदान वितरित करण्याचे आदेश पारित करणे शासनास भाग पडले आहे. इथेही आमचा निभाव लागला नसता तर सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी केली होती असेही रत्नाकर मखरे यांनी म्हटले आहे. उपलब्ध असलेल्या तरतुदी पैकी २५% टक्के निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली. २७ ऑक्टोबर २०२० रोजी अनुदान वितरित करण्याचे आदेश दिले.
प्रलंबित परिपोषण अनुदान न मिळाल्यामुळे उधारीवर आश्रमशाळेच्या निवासी विद्यार्थ्यांसाठी गावातील दुकानदारांकडून खरेदी केलेला किराणामाल व इतर जीवनावश्यक वस्तू दुकानदारांना उधारीचे पैसे वेळेवर देता येईना, त्यामुळे जीवाला घोर लागून राहिला होता. दुकानदार आपले पैसे लवकर मिळावे यासाठी तगादा लावत होते. त्यांचाही नाईलाज होता. लोकांची देणी लककर चुकती करू शकत नसल्याच शल्य मनाला बोचत असल्याचे मखरे यांनी सांगितले.
विद्यमान राज्यसरकार नेहमीच आश्रमशाळांच्या अनुदान वितरण करताना तसेच कर्मचाऱ्यांचे प्रश्नांसंदर्भात कोंडी करू पाहत आहे. परंतु मी नेहमीच संघर्षातून आश्रमशाळा संबंधीचे प्रश्न आंदोलने उभारुन प्रसंगी न्यायालयात दाद मागून समस्यांचे निराकरण करून घेतले आहे. प्राथमिक व माध्यमिक आश्रम शाळेचे अनुदान मिळाले आहे. मात्र ज्युनिअर कॉलेजचे अनुदान अद्याप मिळाले नाही,तसेच कर्मचाऱ्यांचे काही प्रमाणात प्रश्न सुटले असले तरी बरेच प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच राहिले आहे. तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता यांच्यावर, कारवाई होणे गरजेचे आहे.तसेच प्रलंबित प्रश्नांसंबंधी पुन्हा एकदा कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले लागतील अशा आशयाचे निवेदन सामाजिक न्याय विभागाला पोस्टाद्वारे व ई-मेलद्वारे पाठविले असल्याचे मखरे यांनी सांगितले.तत्कालीन व विद्यमान सरकार दोन्हीही एकाच माळेचे मणी आहे.त्यामुळे दोघांकडूनही आमचे प्रश्न सहजासहजी मार्गी लागतील अशी शक्यता वाटत नाही. कोरोना महामारीत संस्थेचे संचालक व माझ्या कर्मचाऱ्यांनी काळजी घेत निर्विघ्नपणे बेमुदत धरणे आंदोलन न घाबरता निडरपणे पार पाडले त्याबद्दल कर्मचारी वर्गाचे देखील मखरे यांनी आभार मानले.दि.२५ नोव्हेंबर २०२० रोजी म्हणजेच संविधान दिनाच्या पूर्वसंध्येला बेमुदत धरणे आंदोलन मागे घेत असल्याचे आंदोलनाचे प्रमुख रत्नाकर मखरे यांनी सांगितले.
