राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिलेल्या,ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर

राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिलेल्या,ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर

महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एक अर्ज दाखल करीत ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी दाद मागितली आहे.

नवी दिल्ली :प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची सुनावणी  पुन्हा लांबणीवर पडली आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची ओबीसी आरक्षणावरची सर्वात मोठी परीक्षा 28 फेब्रुवारीला होणार आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात  उद्या 25 फेब्रुवारीला होणारी सुनावणी आता सोमवारी 28  फेब्रुवारीला  होणार आहे. कार्यालयीन कारणामुळे ही सुनावणी पुढे गेली आहे.

न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील ओबीसींच्या आरक्षणा ला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एक अर्ज दाखल करीत ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी दाद मागितली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय आपला अंतिम निर्णय देणार आहे. कार्यालयीन कारणाामुळे सुनावणी 28 फेब्रुवारीला घेण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 17 डिसेंबर रोजी ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली होती. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टानं दिला होता.