राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या निवडीचा वाद आज मिटतो का ?
मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्यपालांचं सरकारला चर्चेचं निमंत्रण?
राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या निवडीचा वाद आज मिटतो का ?
मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्यपालांचं सरकारला चर्चेचं निमंत्रण?
बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट
राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या निवडीचा वाद आज मिटतो का याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे. कारण गेल्या वर्षभरापासून महाविकास आघाडी आणि ठाकरे सरकारमध्ये सुरु असलेल्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत आज चर्चा अपेक्षित आहे. त्यासाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना भेटीची वेळ दिली आहे. त्यानुसार महाविकास आघाडीचे नेते आज राज्यपालांना भेटणार आहेत. मागील आठवड्यात राज्यपालांच्या भेटीवरुन मोठं नाट्य रंगलं होतं.
महाविकास आघाडी सरकारकडून राजभवनाकडे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भेटीची वेळ मागण्यात आली होती. पण राजभवनाकडून वेळ देण्यात आली नाही, असं त्यावेळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितलं होतं. तर त्याच दिवशी संध्याकाळच्या सुमारास शिवसेनेचे सचिव मिलिंद नार्वेकर राजभवनावर दाखल झाले होते. त्यांनी राज्यपालांकडे भेटीसाठी वेळ मागितली. त्यानंतर राजभवनाकडून 1 सप्टेंबरला भेटीसाठी वेळ देण्यात आली.
याशिवाय राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना याबाबत चर्चेचं निमंत्रण दिलं आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या महत्त्वाच्या निर्णयानंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना चर्चेचं निमंत्रण दिल्याची चर्चा आहे.
मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्यपालांचं सरकारला चर्चेचं निमंत्रण?
विधानपरिषदेतील 12 नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीबाबतचा वाद मुंबई हायकोर्टाने काही दिवसांपूर्वी निकाली काढला. “या जागा दीर्घकाळ रिकाम्या राहू शकत नाहीत. राज्यपालांच्या अधिकारांच्याबाबतीत आम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणीमिमांसा होणं गरजेचं आहे”, असं हायकोर्टाने नमूद केलं.
सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय असायला हवा. अशाप्रकारे नामनिर्देशित जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत. राज्यपालांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवं. ते कधीपर्यंत द्यावं हे त्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे, असंही यावेळी हायकोर्टाने म्हटलं.
महाविकास आघाडीकडून ‘या’ नावांची शिफारस
महाविकास आघाडीच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी 12 नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली होती. त्यात राष्ट्रवादीकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे यांच्या नावाचा तर काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर आणि शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन बानुगडे पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे.