राज्य सरकारला दणका! आरटीई कायद्यातील 1 किमी अटीवर न्यायालयाची स्थगिती

राज्य सरकारला दणका! आरटीई कायद्यातील 1 किमी अटीवर न्यायालयाची स्थगिती

आरटीईचा मूळ उद्देश म्हणजे वंचित घटकांतील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची समान संधी देणे

बारामती वार्तापत्र 

राज्य सरकारने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी लागू केलेल्या 1 किलोमीटर अंतराच्या अटीवर मोठा न्यायालयीन निर्णय समोर आला आहे. Bombay High Court Nagpur Bench ने राज्य सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती देत पालकांना मोठा दिलासा दिला आहे.

आरटीई म्हणजेच Right to Education Act अंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात.

या योजनेमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील मुलांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळते. मात्र राज्य सरकारने अलीकडेच आरटीई प्रवेशासाठी नवीन नियम लागू करत विद्यार्थ्याच्या घरापासून 1 किलोमीटरच्या परिसरातील शाळाच निवडता येईल अशी अट घातली होती.

न्यायालयाने काय म्हटले?
या निर्णयाविरोधात अॅड. बोधी रामटेके आणि अॅड. दीपक चटप यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. तसेच सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले आणि अनिकेत कुत्तरमारे यांनीही याचिकेद्वारे या नियमाला आव्हान दिले होते.

दोन्ही याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारच्या 1 किमी अटीला तात्पुरती स्थगिती दिली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत म्हटले की,“आरटीई कायद्यात 1 किलोमीटरची कोणतीही अट नमूद नाही.

शिक्षण हक्क कायदा हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे. राज्य सरकारने त्यात बदल करून अशी अट लादणे म्हणजे एका हाताने अधिकार देऊन दुसऱ्या हाताने तो काढून घेण्यासारखे आहे.”

याचिकेत काय मुद्दे मांडले?
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की,
1 किमीची अट मनमानी आणि अवैध आहे.
ही अट संविधानविरोधी असून गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारावर मर्यादा आणते.

अनेक भागांत दर्जेदार शाळा 1 किमीच्या परिसरात नसल्यामुळे मुलांना चांगल्या शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते.

पालकांना मोठा दिलासा
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या पालकांना आता फक्त 1 किमीच्या मर्यादेत शाळा निवडण्याची सक्ती राहणार नाही. त्यामुळे पालकांना आपल्या मुलांसाठी योग्य व दर्जेदार शाळा निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.

दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयाचे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पालकांकडून स्वागत केले जात आहे. आरटीईचा मूळ उद्देश म्हणजे वंचित घटकांतील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची समान संधी देणे हा असून, या निर्णयामुळे त्या उद्देशाला बळ मिळाल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.