व्हॉट्स अ‍ॅपचे नवीन गोपनीयता धोरण हे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे, असा दावा केंद्र सरकारने न्यायालयात केला
अकाऊंट डिलीट करण्यासंदर्भात अजूनही कोणतीही डेडलाईन निश्चित केलेली नाही, असेही व्हॉट्स अ‍ॅपने स्पष्ट केले.
व्हॉट्स अ‍ॅपचे नवीन गोपनीयता धोरण हे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे, असा दावा केंद्र सरकारने न्यायालयात केला
अकाऊंट डिलीट करण्यासंदर्भात अजूनही कोणतीही डेडलाईन निश्चित केलेली नाही, असेही व्हॉट्स अ‍ॅपने स्पष्ट केले.
नवी दिल्ली : बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट
इन्स्टंट मेसेजिंग अ‍ॅप व्हॉट्स अ‍ॅपच्या नव्या गोपनीयता धोरणावरून उफाळलेला वाद अजूनही शमलेला नाही. नव्या गोपनीयता धोरणाची आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी केंद्र सरकारने व्हॉट्स अ‍ॅपच्या धोरणाविरोधात बाजू मांडली. व्हॉट्स अ‍ॅपचे नवीन गोपनीयता धोरण हे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे, असा दावा केंद्र सरकारने न्यायालयात केला. याचवेळी या आरोपाची कंपनीकडून पुष्टी केले जाणार का? असा सवाल सरकारने व्हॉट्स अ‍ॅपला केला आहे.
व्हॉट्स अ‍ॅप नव्या गोपयनीयता धोरणाच्या आडून युजर्सचा वैयक्तिक तपशील मिळवत आहे. या तपशीलाचा व्यावसायिक हेतूने गैरवापर केला जाऊ शकतो, अशी भिती व्यक्त करीत धोरणाविरोधात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
15 मेची डेडलाईन टाळलेली नाही
नवीन गोपनीयता धोरणाचा स्वीकार करण्यासाठी युजर्सला दिलेली 15 मेची डेडलाईन टाळलेली नाही, असे व्हॉट्स अ‍ॅपने उच्च न्यायालयाला सांगितले. ज्या युजर्सनी अजूनही पॉलिसीचा स्वीकार केलेला नाही, अशा युजर्सचे अकाऊंट डिलीट केले जाणार नाही. मात्र त्यांना या पॉलिसीचा स्वीकार करण्यासाठी प्रवृत्त केले जाईल. अकाऊंट डिलीट करण्यासंदर्भात अजूनही कोणतीही डेडलाईन निश्चित केलेली नाही, असेही व्हॉट्स अ‍ॅपने स्पष्ट केले. खंडपीठाने केंद्र सरकार, फेसबुक आणि व्हॉट्स अ‍ॅपला नोटीस जारी करून एका वकिलाच्या याचिकेवर आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. व्हॉट्स अ‍ॅपचे नवीन गोपनीयता धोरण संविधानानुसार युजर्सच्या प्रायव्हसी अधिकाराचे उल्लंघन करणारे आहे, असा आरोप एका वकिलाने याचिकेद्वारे केला आहे. याची गंभीर दखल घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह फेसबुक व व्हॉट्स अ‍ॅपला नोटीस बजावली.
केंद्र सरकारचाही व्हॉट्स अ‍ॅपच्या धोरणावर आक्षेप
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारनेही व्हॉट्स अ‍ॅपच्या धोरणावर कडाडून आक्षेप घेतला. व्हॉट्स अ‍ॅपचे धोरण भारतीय आयटी कायदा आणि नियमांचे सरळसरळ उल्लंघन करणारे असल्याचा युक्तीवाद केंद्र सरकारच्या वकिलांनी केला. सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. सरकारने फेसबुकचे सीईओ मार्क झुकेरबर्ग यांना पत्र लिहिले असून कंपनीच्या उत्तराची प्रतिक्षा केली जात आहे. जर व्हॉट्स अ‍ॅपच्या युजर्सनी नवीन गोपनीयता धोरणाबाबत आपली सहमती रद्द केली तर युजर्सचे अकाऊंट किंवा डेटा हटवला जाऊ नये. याबाबत कंपनीने ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवली पाहिजे. कंपनी भारतीय कायद्यानुसार व्यवसाय करेल, अशी हमी व्हॉट्स अ‍ॅपच्या वकिलांकडून घेतली पाहिजे, असा युक्तीवाद केंद्राच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी केला. तथापि, अशाप्रकारची हमी देण्यास व्हॉट्स अ‍ॅपच्या वकिलांनी नकार दिला. न्यायालयाने उभय पक्षांचे युक्तीवाद ऐकून घेतले आणि पुढील सुनावणी 3 जूनपर्यंत तहकूब ठेवली.
