युवा नेत्यांनी निवडलेल्या पदाधिकाऱ्यांवर गांजा-तडीपारीची चर्चा; बारामतीत ‘पिढी घडवणार’ की प्रश्न वाढवणार?

युवा नेत्यांनी निवडलेल्या पदाधिकाऱ्यांवर गांजा-तडीपारीची चर्चा; बारामतीत ‘पिढी घडवणार’ की प्रश्न वाढवणार?

गांजा तस्करीच्या मोठ्या कारवायांनंतर युवा राजकारणातील काही नव्या चेहऱ्यांवरून चर्चा; नेत्यांसोबतच्या फोटोंनी नागरिकांचे सवाल अधिक तीव्र

बारामती वार्तापत्र 

बारामतीत गांजा, मटका आणि जुगारासारख्या कथित अवैध धंद्यांची चर्चा पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. पोलिसांकडून कारवाया सुरू असताना या गैरधंद्यांना नेमके बळ कुठून मिळते? पैसा कोणाचा? पाठिंबा कोणाचा? आणि राजकीय ओळखींचा वापर कोण करतो? असे थेट सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित होत आहेत.

गुन्हेगारांवर कारवाई झाली की पोलिसांचे अभिनंदन करायचे आणि दुसऱ्याच दिवशी पोलिस प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायचे, असा दुटप्पीपणा चालणार का? जर गुन्हेगारी वाढत असल्याचा दावा केला जात असेल, तर त्या गुन्हेगारीच्या मुळाशी जाण्याची हिंमत राजकीय नेतृत्व दाखवणार का?

अड्ड्यावर पोलिसांचा छापा; ‘छत्री’ कुणाची?

मटका-जुगाराचा अड्डा असो किंवा गांजाचा व्यवहार—फक्त प्यादे पकडून प्रश्न सुटत नाही. या धंद्यांच्या मागे पैसा, संपर्क आणि संरक्षणाची साखळी आहे का, याचा तपास होणे गरजेचे आहे.

अवैध धंदे करणारा पोलिसांच्या रडारवर येतो; पण त्याच्या पाठीशी उभा राहणारा प्रभावशाली हात असेल तर तो हात तपास यंत्रणांच्या नजरेत येणार कधी?

गणेश मंडळे, सामाजिक कार्यक्रम, राजकीय व्यासपीठे आणि स्थानिक संपर्कांच्या माध्यमातून काही वादग्रस्त व्यक्तींशी जवळीक वाढवली जात असल्याच्या चर्चा असतील, तर त्याची सत्यता तपासणे ही संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी आहे.

पोलिसांवर बोट ठेवणाऱ्यांनी आधी आरशात पाहावे!

‘पूर्वी प्रशासनावर पकड होती, आता गुन्हेगारी वाढली’ अशी राजकीय टीका केली जात असेल, तर एक साधा प्रश्न आहे—गुन्हेगारीविरोधात स्वतःची भूमिका किती स्पष्ट आणि कठोर आहे?

पोलिसांवर टीका करणे सोपे; पण आपल्या संपर्कातील व्यक्तीवर गुन्हे दाखल झाले, तर त्याच्याशी राजकीय अंतर ठेवण्याची तयारी आहे का? कायद्याने तडीपार असलेल्या व्यक्तीला सार्वजनिक किंवा राजकीय व्यासपीठ मिळत असेल, तर त्यामागचे निकष काय?

कायद्याला राजकीय ओळख माहीत नसते; मग राजकारणाला कायद्याची ओळख विसरायची का?

अल्पावधीत कोट्यवधींची संपत्ती? चौकशी झालीच पाहिजे!

काही पदाधिकाऱ्यांनी अल्पावधीत मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता आणि महागडी वाहने उभी केल्याचे आरोप केले जात असतील, तर संबंधित संपत्तीचे कायदेशीर उत्पन्नाचे स्रोत स्पष्ट आहेत का, याची चौकशी संबंधित सक्षम यंत्रणांनी करावी.

संपत्ती असणे हा गुन्हा नाही; पण तिच्या स्रोताबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतील तर पारदर्शक चौकशीला घाबरण्याचे कारण काय?

बारामतीला ‘राजकीय छत्री’ नको, कायद्याचे संरक्षण हवे!

बारामतीची ओळख विकासाची, शिक्षणाची आणि प्रगतीची असताना अवैध धंद्यांच्या चर्चांनी शहराची प्रतिमा मलिन होणे कोणालाही मान्य असणार नाही.

म्हणूनच आता प्रश्न केवळ ‘गांजा कोण विकतो?’ किंवा ‘मटका कोण चालवतो?’ एवढाच राहिलेला नाही.

प्रश्न त्यापुढचा आहे—

गैरधंद्यांना पैसा कोण पुरवतो?
त्यांना संरक्षण कोण देते?
राजकीय ओळखींचा वापर कोण करतो?
आणि कारवाईची वेळ आली की फोन कोणाचा फिरतो?

या प्रश्नांची उत्तरे तपासातून समोर आली पाहिजेत.

पोलिसांनी गुन्हेगारांवर कारवाई करावीच; पण गुन्हेगारीला जर कोणत्याही राजकीय, सामाजिक किंवा आर्थिक शक्तीची साथ असेल, तर त्या ‘छत्री’पर्यंतही तपास पोहोचला पाहिजे.

बारामतीत कायद्यापेक्षा मोठे कोणीही नाही—हीच भूमिका आता प्रत्यक्षात दिसली पाहिजे!