संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढं; आता 2 मार्च रोजी होणार सुप्रीम कोर्टात सुनावणी
मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम रिपोर्टनुसार आरक्षण लागू करण्याची परवानगी राज्य सरकारने मागितली आहे.
संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढं; आता 2 मार्च रोजी होणार सुप्रीम कोर्टात सुनावणी
मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम रिपोर्टनुसार आरक्षण लागू करण्याची परवानगी राज्य सरकारने मागितली आहे.
प्रतिनिधी
संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढं ढकलण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने ही सुनावणी बुधवारी ठेवली आहे. निवडणुकीशी संबंधित दोन प्रकरणांवर एकाच वेळी सुनावणी करणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. त्यामुळे आता बुधवारी 2 मार्च रोजी ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे.
मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम रिपोर्टनुसार आरक्षण लागू करण्याची परवानगी राज्य सरकारने मागितली आहे. ओबीसी आरक्षण प्रकरणात येत्या 28 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार की नाही याचे उत्तर याच सुनावणीवर अवलंबून आहे.
आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण न्यायालयाने रद्द ठरवले होते. त्यामुळे राजकीय दृष्ट्या मोठा पेच निर्माण झाला होता. त्या विरोधात महाविकास आघाडी व समता परिषदेने न्यायालयात आरक्षण पुन्हा बहाल करावे अशी मागणी केली. तसेच आयोग स्थापन करून इम्पेरिकल डाटा सादर केला. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. पण न्यायालयाने सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलल्याने मोठी निराशा झाली. ही सुनावणी आता दोन मार्चला होणार आहे.
राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात काय?
या आधी सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले होते?
सर्वोच्च न्यायालयाने 17 डिसेंबर रोजी ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली होती. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टानं दिला होता.
