समान नागरी कायद्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठं भाष्य
संविधानाच्या आर्टिकल 44 मधील समान नागरी कायद्याच्या धारणेला वास्तवात आणण्याची वेळ आली आहे.
समान नागरी कायद्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठं भाष्य
संविधानाच्या आर्टिकल 44 मधील समान नागरी कायद्याच्या धारणेला वास्तवात आणण्याची वेळ आली आहे.
नवी दिल्ली: बारामती वार्तापत्र
समान नागरी कायद्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठं भाष्य केलं आहे. संविधानाच्या आर्टिकल 44 मधील समान नागरी कायद्याच्या धारणेला वास्तवात आणण्याची वेळ आली आहे. भारत बदलत आहे. लोक जाती, धर्माच्या पलिकडे जात आहेत. त्यामुळे पारंपारिक बंधने कम होताना दिसत आहे. अशावेळी लग्नानंतर घटस्फोट घेण्यासारख्या काही प्रकरणात तरुणांना अडचणी येऊ शकतात. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची गरज आहे, असं मत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंह यांनी व्यक्त केलं आहे. एका प्रकरणावर सुनावणी करताना त्यांनी हे मत व्यक्त केलं आहे.
एका प्रकरणावर सुनावणी करताना प्रतिभा सिंह यांनी हे महत्त्वाचं भाष्य केलं. यावेळी सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टाने 1985मध्ये कुमारी जॉर्डन डिएंगदेह प्रकरणावर दिलेल्या निर्णयाचाही उल्लेख केला. या निर्णयाचा योग्य विचार करून विधी मंत्रालयाच्या समोर हा विषय मांडला पाहिजे. तीन दशकानंतरही समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी काय पावलं उचलली गेली. हे अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही, असं सिंह म्हणाल्या.
