सुकन्या समृद्धी, PPF सह पोस्ट ऑफिस योजनांमध्ये बचतीचा नियम बदलला, मिळेल ही सूट
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट (Department of Post) च्या निर्णयानुसार ग्रामीण भागातील लोकांना पीपीएफ (Public Provident Fund PPF), सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) आणि पोस्टाच्या इतर महत्त्वाच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करणे सोपे जाणार आहे.
सुकन्या समृद्धी, PPF सह पोस्ट ऑफिस योजनांमध्ये बचतीचा नियम बदलला, मिळेल ही सूट
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट (Department of Post) च्या निर्णयानुसार ग्रामीण भागातील लोकांना पीपीएफ (Public Provident Fund PPF), सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) आणि पोस्टाच्या इतर महत्त्वाच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करणे सोपे जाणार आहे.
बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट
विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पोस्ट ऑफिसच्या ग्रामीण डाक सेवक (GDS – Gramin Dak Sevak) शाखांमध्ये चेकची सुविधा नाही आहे. त्यामुळे आता विड्रॉल फॉर्म (SB-7) च्या माध्यमातून डिपॉझिट आणि खाते उघडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
डाक विभागाच्या या निर्णयानंतर ग्रामीण डाक सेवक शाखेमध्ये डिपॉझिट आणि नवीन खाते उघडण्यासाठी विड्रॉल फॉर्म (SB-7) बरोबर सेव्हिंग पासबुक वापरून काम करता येईल.
या फॉर्मसह तुम्हाला 5000 पर्यंतची रक्कम डिपॉझिट करता येईल. हा नियम 5000 रुपयापर्यंत नवीन पीपीएफ खाते उघडण्यासाठी देखील लागू होईल.
5000 रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम डिपॉझिट करण्यासाठी डिपॉझिटरला विड्रॉल फॉर्म SB-7 बरोबरच पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग बुक पासबुक आणि पे-इन-स्लिप देखील द्यावी लागेल. याशिवाय संबंधित स्कीमसाठी असणारे SB/RD/SSA किंवा PPF पासबुक देखील दाखवावे लागेल. ही कागदपत्र पोस्ट मास्टरकडून तपासली जातील. यानंतर तुम्हाला अकाऊंट ऑफिसरकडून पासबुक आणि पावती मिळेल.
गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्स (Small Savings Schemes) वर मिळणाऱ्या व्याजदरामध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये पीपीएफ, एनएससी याप्रमाणेच अन्य स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्सचा देखील समावेश आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीसाठी या योजनांवरील व्याजदरामध्ये कोणताही बदल होणार नाही आहे. अर्थ मंत्रालयाकडून याबाबत एक नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले होते. यामध्ये 2020-21 च्या तिसऱ्या तिमाहीमध्ये असणाऱ्या पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्सवरील व्याजदरांच्या बाबत माहिती देण्यात आली होती.
स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्सवरील व्याजदर अर्थ मंत्रालयाकडून दर तीन महिन्यांनी निश्चित केले जातात. याबात दर तीन महिन्यांनी नोटिफिकेशन जारी केले जाते. यावर्षी सलग तिसऱ्या तिमाहीमध्ये व्याजदरात कोणतेही बदल झालेले नाही आहेत.