सेंट्रल व्हिस्टा : नवीन संसद भवन असं असेल, पण काय आहेत आक्षेप ?

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच भारत स्वतःची संसद बांधणार आहे. ब्रिटिश काळापासून भारताचा राज्यकारभार ज्या संसद भवनातून चालत होता त्या संसदेला लवकरच शंभर वर्ष पूर्ण होणार आहेत.

आता या जुन्या संसद भवनाशेजारी नवीन संसद भवन उभारण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. आज (10 डिसेंबर) या नव्या संसद भवनाचा भूमिपूजन सोहळा पार पडणार आहे.

या प्रकल्पाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाात अनेक याचिका दाखल असताना केंद्र सरकारने भूमिपूजनाची घाई का केली, असा सवाल करत दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

मात्र, कुठलंही बांधकाम करणार नाही, कुठलंही पाडकाम करणार नाही आणि एकही झाड हलवण्याात येणार नाही, या हमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला भूमिपूजनाची परवानगी दिली आहे.

इतकंच नाही तर या प्रकल्पासाठी कागदोपत्री जी काही कामं करायची आहे, त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिलेली आहे.

2022 साली म्हणजेच स्वातंत्र्याला 75 वर्षं पूर्ण होतील त्यावेळी या नव्या संसदेचं लोकार्पण करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन सोहळा पार पडेल.

या कार्यक्रमाला पंतप्रधानांसह, लोकसभा आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह खासदार, वेगवेगळ्या मंत्रालयांचे सचिव, राजदूतांसह एकूण 200 जण उपस्थित राहणार आहेत.

नवी संसद म्हणजे ‘लोकांची संसद’ उभारण्याची मोठी संधी असल्याचं पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटलं आहे.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प

“लोकशाहीच्या विद्यमान मंदिराला 100 वर्षं पूर्ण होत आहेत. नव्या संसदेची उभारणी आपली स्वतःची माणसं करतील, ही संपूर्ण देशवासियांसाठी अभिमानाची बाब आहे आणि हे आत्मनिर्भर भारताचं मोठं उदाहरण असेल,” असं लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला म्हणाले.

मात्र, या सोहळ्याला सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली आहे. नव्या संसद भवनाचं कुठलंही बांधकाम आणि आहे त्या ठिकाणी कुठलंही पाडकाम न करण्याच्या हमीवर भूमिपूजनाला परवानगी मिळालेली आहे.

नवी संसद हा केंद्र सरकारच्या सेंट्रल व्हिस्टा या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा एक भाग आहे. तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांचा सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प इंडिया गेट ते राष्ट्रपती भवन या तीन किमीहून अधिक परिसरात असणार आहे.

मात्र, एवढं बांधकाम करताना शेकडो झाडं तोडावी लागणार आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होईल, असा आक्षेप घेत काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकल्पावर इतरही काही आक्षेप घेण्यात आले आहेत.

या प्रकल्पाचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे संसद भवन. कोरोना काळात जिथे अनावश्यक किंवा तातडीने गरज नसलेल्या गोष्टी आणि कार्यक्रम टाळण्याचं आवाहन केलं जात अशा वेळी नव्या संसदेच्या भूमिपूजनाचा घाट का घातला जातोय, असाही प्रश्न उपस्थित होतोय.

कशी असेल नवी संसद?

दिल्लीतील ल्युटियन्स भागात भारताची गोल आकारातली दिमाखदार संसद आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून म्हणजे 73 वर्षांपासून विद्यमान संसदेतच कामकाज सुरू आहे. त्यापूर्वी ब्रिटीश काळातही याच इमारतीतून राज्यकारभार चालायचा.

मात्र, आता या संसदेचं रुपडं बदलणार आहे. जुनी संसद आहे तशीच ठेवून त्याच्या शेजारी संसदेची नवी आणि भव्य इमारत उभारण्यात येणार आहे. तब्बल 65 हजार चौरस मीटरवर ही इमारत उभारण्यात येईल.

नवी संसद आधुनिक, तंत्रज्ञानसज्ज आणि ऊर्जा बचत करणारी असणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे सुरक्षाविषयक विशेष खबरदारी घेण्यात येणार आहे. लोकांना संसदेत जाता-येताना सुरक्षेचा जाच होऊ नये, मात्र सुरक्षाही भक्कम असावी, अशा प्रकारे नव्या तंत्रज्ञानवर आधारित सुरक्षा यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे.

राज्यसभाही मोठी असेल. संसदेतील सध्याचा सेंट्रल हॉलही दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांसाठी कमी पडू लागला आहे. त्यामुळे तब्बल 1350 सदस्य बसू शकतील, इतकी आसनक्षमता असणारा नवीन सेंट्रल हॉलही उभारण्यात येणार आहे.

नवीन इमारत भारतीय संस्कृती आणि प्रादेशिक कला, हस्तकला, वस्त्रोद्योग आणि वास्तुकलेच्या विविधतेचं समृद्ध मिश्रण दर्शवणारी असेल.

एक संविधान हॉल (सेंट्रल कॉन्स्टिट्युशनल गॅलरी) असेल जी सर्वसामान्यांसाठी खुली असेल. पर्यावरणाला पूरक अशी इमारत बांधण्याचा प्रयत्न असेल.

दिल्लीत गेल्या काही वर्षात भूकंपाच्या घटना वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात मोठ्या भूकंपातही इमारतीला नुकसान होणार नाही, अशा पद्धतीने इमारतीचं बांधकाम करण्यात येईल.

याशिवाय, खासदारांसाठी लाउंज, एक मोठं ग्रंथालय, वेगवेगळ्‌या समित्यांसाठी खोल्या, डायनिंग एरिया असे वेगवेगळे भाग असतील.

सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्निमाण प्रकल्प एकूण 20 हजार कोटी रुपयांचा असला तरी यात नव्या संसद भवनासाठी जवळपास 861 कोटी रुपये खर्च येईल, असा अंदाज आहे.

या प्रकल्पाची घोषणा झाली त्यावेळी 21 महिन्यात म्हणजे 2022 पर्यंत ही संसद बनून तयार करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे.

सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या लिलावात टाटा प्रोजेक्ट कंपनीला संसद भवन उभारण्याचं कंत्राट मिळालं आहे.

हे भवन आहे तसंच ठेवलं जाईल. पुरातत्व वारसा म्हणून तिचं जतन होईल. वेगवेगळ्या संसदीय कार्यक्रमांसाठी तिचा वापर करण्याचाही विचार आहे.

विद्‌यमान संसदेला 2021 साली 100 वर्षं पूर्ण होत आहेत. एडविन ल्युटियन्स आणि हर्बट बेकर या स्थापत्यशास्त्रज्ञांनी या इमारतीचं डिझाईन तयार केलं होतं. ही संसद उभारण्यासाठी 6 वर्षांचा कालावधी लागला होता.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प काय आहे?

भारताचा प्रशासकीय कारभार दिल्लीतील ल्युटियन्स भागातून चालतो. यात भारताची संसद, राष्ट्रपती भवन आणि इतर सर्व मंत्रालयांच्या इमारती, सचिवालय ही सर्व प्रशासकीय कार्यालयं आहेत. ल्युटियन्स या ब्रिटिश आर्किटेक्टच्या नेतृत्त्वाखाली हे सर्व डिझाईन तयार केल्याने हा भाग ल्युटियन्स परिसर म्हणून ओळखला जातो.

राजपथच्या दोन्ही बाजूंच्या भागाला सेंट्रल व्हिस्टा म्हणतात. यात वर सांगितलेल्या इमारतींव्यतिरिक्त राष्ट्रीय संग्रहालय, नॅशनल आर्काईव्हज, इंदिरा गांधी कला केंद्र, बिकानेर हाऊस, हैदराबाद हाऊस, निर्माण भवन, जवाहरलाल भवन हा सर्व परिसरही सेंट्रल व्हिस्टाअंतर्गत येतो. या संपूर्ण भागाचं पुनर्निमाण करण्यात येणार आहे.

पुढे लोकसंख्या वाढीबरोबर खासदारांची संख्या वाढली आणि प्रशासकीय कारभारही वाढला. त्यामुळे केवळ संसदच नाही तर सर्व कार्यालयांमध्येही जागा कमी पडू लागली. एका मंत्रालयातून दुसऱ्या मंत्रालयात जाणं-येणंही वेळखाऊ झालं. याच कारणास्तव हा संपूर्ण परिसर नव्याने बांधण्याचा विचार पुढे आला.

गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रकल्पाची चर्चा सुरू असली तरी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यावर खऱ्या अर्थाने कामाला सुरुवात झाली.

गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाची घोषणा झाली. इंडिया गेट ते राष्ट्रपती भवन असा तीन किलोमीटरपेक्षा अधिक परिसरात हा प्रकल्प विस्तारलेला आहे.

सध्या सर्व मंत्रालयं वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने लोकांना एका मंत्रालयातून दुसऱ्या मंत्रालयात खेटे मारावे लागतात. त्यात बराच वेळ लागतो. त्यामुळे सर्व मंत्रालयांना एकाच ठिकाणी आणून त्यांना अद्ययावत तंत्रज्ञानाने जोडण्यात येणार आहे.

एक केंद्रीय सचिवालय उभारण्यात येणार आहे. परिसरात असणारी सर्व कार्यालयं अंडरग्राउंड सब-वेने जोडण्यात येणार आहेत. हे सब-बे मेट्रोलाही जोडलेले असतील.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पावरील आक्षेप

या संपूर्ण प्रकल्पावरच अनेकांनी अनेक आक्षेप घेतले आहेत. तसंच याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिकाही दाखल केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी सुरू केली आहे.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासाठी ज्या वेगवेगळ्या परवानग्या देण्यात आल्या, त्याविरोधात कमीत कमी 7 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

यात मुख्य याचिका हा भूखंड वापरात बदल करण्याची परवानगी दिल्याविरोधात आहे. अशा प्रकारचा बदल ‘कायदेशीर नाही’, असं काही आर्किटेक्सचं म्हणणं आहे.

सध्या जो सेंट्रल व्हिस्टा परिसर आहे तो सर्वसामान्यांसाठी पूर्णपणे खुला आहे. मात्र, नव्या पुनर्निमाण प्रकल्पात जवळपास 80 एकर परिसर ‘प्रतिबंधित’ होईल. म्हणजे या भागात केवळ सरकारी अधिकारी जाऊ शकतील. सामान्य माणसासाठी या परिसरात प्रवेश निषिद्ध असेल. त्यामुळे जी जागा सामान्य जनतेसाठी खुली राहणार नाही, त्याची भरपाई कशी होईल, असा सवालही एका याचिकेत करण्यात आला आहे.

एक महत्त्वाचा आक्षेप असा आहे की या प्रकल्पासाठी पर्यावरण ऑडिट करण्यात आलेलं नाही. या प्रकल्पसाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात येणार आहे. जवळपास 1 हजार झाडांची कत्तल होईल. त्यामुळे पर्यावरणीय समतोलावर त्याचा परिणाम होईल, असा आक्षेप पर्यावरणवाद्यांनी घेतला आहे.

भारतातील सर्वाधिक प्रदुषित शहरांमध्ये दिल्लीचा क्रमांक वरचा आहे. या प्रकल्पामुळे दिल्लीतल्या प्रदूषणात मोठी वाढ होईल, असा इशाराही पर्यावरतज्ज्ञांनी दिला आहे.

इतकंच नाही तर या प्रकल्पाचं ऐतिहासिक किंवा हेरिटेज ऑडिटही झालेलं नाही. या प्रकल्पात राष्ट्रीय संग्रहालय ही ऐतिहासिक वास्तूही पाडली जाणार आहे. अशा इतरही इमारती आहेत. त्यांचं एक राष्ट्रीय महत्त्व आहे. त्यामुळे त्या पाडता कामा नये, अशी मागणीही याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे.

या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना केंद्राने बांधकामाची घाई का केली, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत उपस्थित केला आणि सरकारच्या वर्तणुकीवर नाराजी व्यक्त केली.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत कुठलंही बांधकाम करणार नाही आणि कुठलीही तोडफोड करणार नाही, या हमीवरच भूमिपूजनाची परवानगी देण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांवर निकाल येत नाही तोवर बांधकाम करणार नाही, तोडफोड करणार नाही आणि झाडंही स्थलांतरित करणार नाही, असं आश्वासन केंद्र सरकारने दिलं आहे.

कोरोना काळात जिथे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर सर्वाधिक खर्च करण्याची गरज आहे, अशावेळी नव्या संसदेसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करणं योग्य आहे का, असा सवालही विरोधी पक्षातल्या खासदारांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही उपस्थित केला आहे.

मात्र, लोकसंख्या वाढीबरोबर मतदरासंघ पुनर्रचनेमुळे मतदारसंघांची संख्या वाढते. 2026 मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना येऊ घातली आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचीही सदस्यसंख्या वाढणार आहे. अशावेळी भविष्यात मोठ्या संसदेची गरज असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

दुसरीकडे प्रशासकीय कामकाजाचा आवाकाही वाढला आहे. त्यामुळे जागा भाड्याने घेऊन कामकाज करावं लागतं. त्यासाठी अतिरिक्त एक हजार कोटी रुपये खर्च येतो. सेंट्रल व्हिस्टामुळे हा खर्च वाचणार आहे, असंही सांगण्यात आलंय.

इतकंच नाही तर भविष्यात अधिकाधिक आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक असणार आहे. त्यामुळे त्या सोयीसुद्धा आवश्यक असतील, असं सरकारचं म्हणणं आहे.