एक मोठी बातमी;ओबीसी आरक्षण प्रकरणी दिलासा नाहीच;सर्वोच्च न्यायालयाचा मध्य प्रदेश सरकारलाही धक्का
मध्य प्रदेशातही ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
एक मोठी बातमी;ओबीसी आरक्षण प्रकरणी दिलासा नाहीच;सर्वोच्च न्यायालयाचा मध्य प्रदेश सरकारलाही धक्का
मध्य प्रदेशातही ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नवी दिल्ली,प्रतिनिधी
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र सरकारनंतर आता मध्य प्रदेश सरकारलाही सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना दोन आठवड्यांत काढा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला दिला आहे.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानंतर पंचायत निवडणुका आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. तसंच सरकारने 15 दिवसांत पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांची अधिसूचना जारी करावी, असे ही आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
मध्य प्रदेशात ओबीसी अरक्षणाशिवय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. शिवराज सिंग चौहान सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दणका दिला आहे. मध्यप्रदेश सरकारनं ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ कोर्टाकडे मागितला होता. पण आज सर्वोच्च न्यायालयानं यावर निकाल जाहीर केला आहे.
