स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण नाही !

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण नाही !

स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे.

बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट

स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ओबीसींना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही. ओबीसीच्या जागा रद्द करण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात राष्ट्रवादीचे नेते किरन पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. किरन पाटील यांच्याबाजून निकाल लागला असून कोर्टाकडून नवं आरक्षण काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. भाजपच्या दिग्गज नेत्यांचा या निकालाचा फटका बसणार असून परिणामी जिल्हा परिषदेतील सत्तेचं समीकरण बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक असू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नसल्याचं सांगितलं आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या निवडणुका रद्द केल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या बेंचने राज्यातील पाच जिल्ह्यात झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका रद्द केल्या आहेत, आणि पुन्हा निवडणुकाचे आदेश दिले आहेत. जेथे 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे, तेथील निवडणुका रद्द मानल्या जाणार आहे. 2019 आणि 2020 मध्ये या निवडणुका झाल्या होत्या.