‘स्वाक्षरी अधिकार’चा तिढा अखेर सुटणार? शासन पत्राने दिली दिशा; नगरपरिषदेत चर्चेला उधाण!

‘स्वाक्षरी अधिकार’चा तिढा अखेर सुटणार? शासन पत्राने दिली दिशा; नगरपरिषदेत चर्चेला उधाण!

अधिकारांवरून सुरू असलेल्या गोंधळाला ब्रेक?

बारामती वार्तापत्र 

नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या कारभारात नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरी अधिकाराबाबत निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांना आता शासनाच्या मार्गदर्शनामुळे दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या पत्रात संबंधित कायदेशीर तरतुदी, शासन निर्णय आणि पूर्वीच्या आदेशांचा संदर्भ देत या विषयावर मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.

या पत्रामध्ये महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियमातील कलम ९(अ)(ब), ९(अ)(ड) तसेच १०(अ)(ब) यांसह विविध तरतुदींचा संदर्भ देण्यात आला आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षांची भूमिका, स्वाक्षरीचे अधिकार आणि प्रशासनातील निर्णयप्रक्रिया याबाबतची कायदेशीर चौकट पुन्हा चर्चेत आली आहे.

शासनाच्या या मार्गदर्शनामुळे नगराध्यक्ष आणि नगरपरिषद प्रशासन यांच्यातील अधिकारांची अंमलबजावणी अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः महत्त्वाच्या प्रशासकीय कागदपत्रांवर स्वाक्षरी, निर्णयांची अंमलबजावणी आणि अधिकारांच्या वापराबाबत भविष्यातील कार्यपद्धतीकडे आता लक्ष लागले आहे. पत्रामध्ये यासंदर्भातील विविध पूर्वीच्या शासन आदेशांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीचा अधिकार नेमका किती आणि कुठपर्यंत? हा प्रश्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात महत्त्वाचा ठरत असताना शासनाच्या या पत्रामुळे संबंधित पदाधिकारी आणि प्रशासनासाठी कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे कार्यवाही करण्याचा मार्ग अधिक स्पष्ट होऊ शकतो.

बारामतीच्या नगरपरिषद कारभारावर याचा नेमका काय परिणाम होणार? याकडे आता शहरवासीयांचे आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.