स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी कायदेशीर बाबी तपासून तात्काळ कार्यवाही करावी – राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना पूर्वी शासकीय सेवेत थेट सामावून घेतले जात होते.
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी कायदेशीर बाबी तपासून तात्काळ कार्यवाही करावी – राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना पूर्वी शासकीय सेवेत थेट सामावून घेतले जात होते.
मुंबई, बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागामुळे आपण स्वातंत्र्याची फळे उपभोगत असून त्यांच्या कुटुंबियांप्रती आपण कायमच कृतज्ञ राहिले पाहिजे. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याच्या दृष्टीने सध्याच्या तरतुदींबाबत कायदेशीर बाबी तपासून प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांच्या शासकीय सेवेत भरतीच्या मागणीच्या अनुषंगाने राज्यमंत्री श्री. भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी आमदार प्रकाश आबीटकर, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव टीकाराम करपते आदी उपस्थित होते.
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना पूर्वी शासकीय सेवेत थेट सामावून घेतले जात होते. त्यासाठी वय, शिक्षण तसेच त्या पदासाठीच्या अर्हता पूर्ण करणे आवश्यक होते. तथापि, 2005 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांची भरती ही परस्पर नियुक्ती (बॅक डोअर एन्ट्री) असल्याचा अर्थ काढला गेला आहे. त्यामुळे त्यामुळे हा अन्याय दूर व्हावा तसेच 4 मार्च 1991 चा शासन निर्णय अजूनही रद्द झाला नसल्याने त्यानुसार स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यात यावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने राज्यमंत्र्यांकडे केली. त्यावर या अनुषंगाने विधी व न्याय विभागाकडून तात्काळ अभिप्राय मागविण्यात यावा आणि यासंदर्भात सकारात्मक कार्यवाही करावी, असे निर्देश श्री. भरणे यांनी दिले.
