18 वर्ष पुढील वयाच्या युवकांना रोजगाराची सुवर्णसंधी वाहनांसाठी कर्जही उपलब्ध होणार,, अजित पवार राहणार उपस्थित
विद्यानगरीतील गदिमा सभागृहात सकाळी दहा वाजता हा कार्यक्रम होईल
18 वर्ष पुढील वयाच्या युवकांना रोजगाराची सुवर्णसंधी वाहनांसाठी कर्जही उपलब्ध होणार,, अजित पवार राहणार उपस्थित
विद्यानगरीतील गदिमा सभागृहात सकाळी दहा वाजता हा कार्यक्रम होईल
बारामती वार्तापत्र
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम कार्यक्रमाअंतर्गत शासनामार्फत सुरू असलेल्या माझा व्यवसाय माझा हक्क या स्वयंरोजगाराची संधी देणा-या उपक्रमाची सुरवात बारामतीपासून होणार आहे. येत्या ३१ जानेवारी पासून गदिमा सभागृहात याची सुरवात होणार आहे.
रविवारी (ता. 31) रोजी होणाऱ्या या कार्यक्रमाची संयोजक ज्येष्ठ नगरसेवक किरण गुजर यांनी अधिक माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार अमोल कोल्हे, आमदार अशोक पवार व अतुल बेनके हे या प्रसंगी उपस्थित राहणार आहेत. विद्यानगरीतील गदिमा सभागृहात सकाळी दहा वाजता हा कार्यक्रम होईल.
बारामती तालुक्यातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना रोजगाराची संधी निर्माण करुन देण्याच्या उद्देशाने या कार्यक्रमानंतर फॉर्म भरुन घेतले जाणार आहेत. फिरत्या व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाणार असून विविध उपयोगी कामांसाठी टाटा एस वाहने उपलब्ध करुन देण्याची नावनोंदणी होणार आहे.
या प्रसंगी बारामती, शिरुर व जुन्नर करीता एकूण चार मोबाईल क्लिनिक (फिरता दवाखाना) दिले जाणार आहेत. या फिरत्या दवाखान्यांच्या (क्लाऊड बेस्ड हेल्थ किऑस्क) माध्यमातून बारामतीकरांच्या रक्तदाब, मधुमेह, कान, डोळे तपासणी, ईसीजी सारख्या विविध 50 तपासण्या विनामूल्य होणार आहेत. या शिवाय आशा सेविकांना मास्कवाटप, कोविड योध्दयांचा गौरव व विद्या प्रतिष्ठानला कोविड यंत्रसामग्री प्रदान करण्याचाही कार्यक्रम या प्रसंगी होणार आहे.
पाच वर्षात एक लाख सुक्ष्म, लघु उपक्रम प्रस्थापित करणे
18 वर्षे पूर्ण तर 45 वर्षांच्या आतील व्यक्ती पात्र.
अनु. जाती, जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिकांसाठी 50 वर्षे कमाल वयोमर्यादा.
दहा लाखांवरील प्रकल्पासाठी सातवी तर 25 लाखांवरील प्रकल्पासाठी दहावी उत्तीर्णतेची अट.
एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस लाभ.
बँक कर्ज 60 ते 75 टक्के, स्वभांडवल 5 ते 10 टक्के, शासन अनुदान 15 ते 35 टक्के, प्रवर्ग व संवंर्गनिहाय बँक कर्ज.
दोन आठवड्यांचे निवासी उद्योजकीय प्रशिक्षण अनिवार्य.योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय आढावा व समन्वयन समिती.
उत्पादन, सेवा उद्योग, कृषी पूरक व्यवसाय, कृषीवर आधारित उद्योग, ई वाहतूक व व्यवसाय, फिरते विक्री केंद्र या योजनेत सुरु करु शकतात. यामुळे युवकांना ही रोजगाराची नामी संधी आहे.