राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी प्रारुप आराखडा तयार करण्याचे आदेश

राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी प्रारुप आराखडा तयार करण्याचे आदेश

राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आदेश जारी

बारामती वार्तापत्र
महाराष्ट्र राज्यातील ज्या नगरपरिषद, नगरपंचायतीची मुदत माहे नोव्हेंबर अखेर संपत आहे.त्या नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा बिगुल अखेर वाजला आहे.आज महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने एक जीआर प्रसिद्ध करून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना एका परिपत्रकाद्वारे निवडणुकीचा प्रारूप कच्चा आराखडा तयार करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जारी केले आहेत.

या आदेशामध्ये म्हटले आहे की, ज्या नगरपरिषद, नगरपंचायतीची मुदत नोव्हेंबर मध्ये संपत आहेत. अशा नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करून वार्ड रचनेचा प्रारूप कच्चा आराखडा तयार करण्यात यावा हा आराखडा तयार करीत असताना भौगोलिक बदल, नवीन रस्ते, पूल, इमारती इत्यादी विचारात घ्यावे नगरपरिषद, नगरपंचायत अधिसूचनेद्वारे त्याचे क्षेत्र निश्चित करून नकाशे तयार करावेत आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही तात्काळ म्हणजे २३ ऑगस्ट रोजी सुरू करावी. कच्चा आराखडा तयार केल्यानंतर तात्काळ तो आराखडा निवडणूक आयोगाला ई-मेल द्वारे कळविण्यात यावा. तयार केलेला कच्चा आराखड्याबाबतची गोपनीयता पाळण्यात यावी सदरचा कच्चा आराखडा तयार करीत असताना वरील बाबी लक्षात घ्याव्यात कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता वरील मार्गदर्शक सूचना लक्षात घेऊन हा आराखडा तयार करावा. आराखड्याबाबत काही चुका झाल्यास व संबंधित नागरिक न्यायालयामध्ये गेल्यास त्यासंदर्भात कच्चा आराखडा तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल. संबंधित अधिकाऱ्याला त्याचे उत्तर न्यायालयामध्ये द्यावे लागणार आहे. असेही प्रसिद्धी पत्रकामध्ये निवडणूक आयोगाने नमूद केले आहे.

त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग म्हणजे ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पिटीशन दाखल आहे. मा. न्यायालयाने दिनांक 4/ 3/ 21 रोजी दिलेल्या निकालानुसार करावयाची कार्यवाही ही आरक्षणाबाबत असल्याने प्रारूप वार्ड प्रसिद्धी व आरक्षण सोडत कार्यक्रमाबाबत सूचना अलाहिदा देण्यात येतील असेही निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे.