भाजपचे दौंडचे आमदार राहुल कुल हे अध्यक्ष असलेल्या भीमा पाटस साखर कारखान्याने पुणे जिल्हा बँकेचे तब्बल दीडशे कोटी नोटीस

भाजपचे दौंडचे  आमदार राहुल कुल हे अध्यक्ष असलेल्या भीमा पाटस साखर कारखान्याने पुणे जिल्हा बँकेचे तब्बल दीडशे कोटी नोटीस

थोरात यांनी सांगितले की, सन 2017-18 पासून भीमा पाटस साखर कारखाना बंद आहे.

बारामती वार्तापत्र

दौंडचे भाजप आमदार राहुल कुल  यांच्या ताब्यात असलेल्या भीमा सहकारी साखर कारखान्याला जप्तीची नोटीस आली आहे. आमदार राहुल कुल यांच्या ताब्यातील भीमा पाटस साखर कारखान्याने पुणे जिल्हा बँकेचे तब्बल दीडशे कोटी रुपयांचे कर्ज थकवले आहे. त्यामुळे बँकेने ही नोटीस बजावली आहे.

भीमा पाटस कारखान्याने PDCC बँकेचे 150 कोटी थकवले

गेल्या दोन वर्षांपासून पुणे जिल्हा बँकेचं कर्ज परतफेड करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. पण तीन वर्षांपासून साखर कारखाना बंद असून, सुरु होण्याची काहीच लक्षणे दिसत नसल्याने पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने दीडशे कोटी थकबाकी वसुलीसाठी भीमा पाटस साखर कारखान्याना जप्तीची नोटीस बजावलीये.

थकित कर्ज भरा अन्यथा जप्ती आणणार

थकीत कर्ज परतफेड त्वरीत न केल्यास कारखाना बँक ताब्यात घेईल अशी माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या कारवाईमुळे दौंड तालुक्यातील राजकारण पुन्हा पेटण्याची चिन्ह आहेत.

देवेंद्र फडणवीसांकडून मदत तरीही कारखाना सुरु नाही

सन 2017 – 2018 पासून भीमा पाटस साखर कारखाना बंद आहे. त्यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साखर कारखान्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी तब्बल 36 कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली. परंतु शासनाची मदत मिळवून देखील कारखान्याचे नेतृत्व करणारे आमदार राहुल कुल कारखाना सुरु करू शकले नाही.

एका एका ट्रॅक्टरवर पाच-पाच बँकेकडून कर्ज

भीमा पाटस साखर कारखान्याने सभासदांसह कर्ज पुरवठा करणाऱ्या बँकांची देखील फसवणूक केली आहे. कायदेशीर थकहमी देत एकाच ट्रॅक्टरवर तब्बल पाच बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. कारखान्याच्या गळीत हंगामासाठी 700 र्टॅक्टरवर प्रत्येकी 40 लाख प्रमाणे 127 कोटींचे कर्ज घेतले आहेत. गेल्या 3 वर्षांपासून हे कर्ज थकित आहे.

आमदार कुल यांच्या बोगस कारभारामुळे कामगार, शेतकरी, ग्राहक अडचणीत आले आहेत, अशी टीका पीडीसीसी बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात यांनी केली आहे. याबाबत कारखान्याच्या कारभाराची चौकशी करण्याची लेखी मागणी सहकार आयुक्त यांच्याकडे करण्यात आल्याची माहिती देखील रमेश थोरात यांनी दिली आहे.