राज्य हिवाळी अधिवेशनाच्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार ; मुख्यमंत्री उपस्थित राहणार

राज्य हिवाळी अधिवेशनाच्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार ; मुख्यमंत्री उपस्थित राहणार

ओबीसी आरक्षणात हे सरकार उघडे पडले. २ वर्षात इम्पेरिकल डेटा जमा करू शकले नाही.

मुंबई –प्रतिनिधी

उद्यापासून (बुधवारी) सुरु होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या ( Winter Session 2021 ) चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार घातला आहे. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे. असे असले तरी राज्य हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीसांनी

• नियमबाह्य पद्धतीने होणार विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक?

या सरकारच्या परंपरे प्रमाणे जितकी छोटी अधिवेशन घेता येतील तितकी छोटी अधिवेशने घेण्याचे काम हे सरकार करत आहे. अशाने लोकशाहीला कुलूप लावण्याचे काम होत असून अधिवेशन घेण्याची मानसिकता यांच्यात नाही, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. या सरकारमध्ये रोकशाही चालू आहे. खंडणी, लूट, भ्रष्टाचार हे सर्व या सरकारमध्ये बघायला भेटते आहे. विरोधकांनी बोलू नये म्हणून एक वर्षासाठी आमच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्याचे काम यांनी केले आहे. कारण आपल्या स्वतःच्या आमदारांवर यांचा विश्वास नाही. म्हणून आमचे १२ आमदार यांनी कमी केले. या अधिवेशनात अध्यक्षांची निवडणूक होणार आहे. म्हणजे सरकार किती अस्थिर आहे. त्याहीपेक्षा नियमबाह्य पद्धतीने ही निवडणूक होत आहे. हे म्हणतात यांच्याबरोबर १७० आमदार आहेत. मग घाबरता कशाला?, असा प्रश्नही देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला. नियम समितीचे नियम डावलून जर हे करू पाहत असतील तर आम्ही त्या विरोधात आवाज उठवू, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

• सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांकडे अनेक मुद्दे

ओबीसी आरक्षणात हे सरकार उघडे पडले. २ वर्षात इम्पेरिकल डेटा जमा करू शकले नाही. आता ३ महिन्यात जमा करणार सांगत आहेत. या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षण गेले आहे. शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापण्याचे काम सुलतानी पद्धतीने सुरू आहे. शेतकऱ्यांना विमा योजना लाभ नाही. शेतकऱ्यांच्या संदर्भात सरकार असंवेदनशील आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. पेट्रोल- डिझेल संदर्भात केंद्र सरकारने ५ व १० रुपये भाव कमी केले. इतर १० राज्यांनी त्यांच्या वॅटचे दर कमी केले. पण या सरकारने दारूवरील टॅक्स कमी केला, असा टोलाही देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला. या सरकारमध्ये वसुलीचे टार्गेट घेऊन आता अधिकारी काम करत आहेत. जिल्हा, जिल्ह्यात गैरप्रकार वाढले आहेत. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील भयानक परिस्थिती राज्यात आहे. आरोग्य, म्हाडा, टी ई टी परीक्षा घोळ याचा पर्दाफाश आम्ही करणार आहोत. याची सीबीआय चौकशी व्हायला पाहिजे अशी आमची मागणी असणार आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. आम्ही शक्ती कायद्याला पाठिंबा देऊ पण त्यात काही त्रुटी असल्यास त्यावर लक्ष वेधू. कुलगुरू व कुलपती संदर्भात जो कायदा येत आहे. त्याला सर्व कुलगुरूंनी विरोध केला आहे. महाराष्ट्रातील विद्यापीठावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न होत आहे. करोना संदर्भात जो काही भ्रष्टाचार झाला आहे तो सुद्धा बाहेर आणला जाईल. या अधिवेशनात विषय अनेक आहेत असे सांगत, जेवढी आयुध भेटतील त्याचा वापर आम्ही या अधिवेशनात करू. जास्तीत जास्त चर्चा करण्याचा प्रयत्न करू असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. सभागृहात ऐकून घेतले नाही तर सभागृहा बाहेर बोलू, प्रसंगी रस्त्यावर उतरू असा, इशाराही फडणवीस यांनी सरकारला दिला आहे.

• अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरला घेण्यास आग्रह?

मागील दोन वर्षापासून नागपूरला अधिवेशन झाले नाही आहे. सरकार कुठलं ना, कुठलं कारण काढून नागपूर अधिवेशन टाळत आहे. या सरकारच्या लेखी विदर्भ अस्तित्वात नाही आहे. वैधानिक विकास मंडळाचा मुडदा या सरकारने पाडला आहे. पुढील वर्षी मार्चमध्ये होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरला झाले पाहिजे, ही मागणी आम्ही लावून धरणार आहोत.

• निलंबित १२ आमदारांवर विधानसभेला निर्णय घ्यावा लागणार!

मागिल पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून झालेल्या गदारोळात भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा हे निलंबन कायम ठेवून याबाबत विधानसभेला विनंती करण्यास आमदारांना सांगितले आहे. त्याप्रमाणे भाजपाचे १२ आमदार स्वतंत्रपणे विधानसभेला अर्ज करणार असून त्यावर सकारात्मक दृष्टिकोनातून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. त्यासाठीआम्ही वाट पाहणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे विधानसभा त्यावर निर्णय घेईल. संसदेत लोकशाही पद्धतीने १२ आमदारांना निलंबित केले गेले, पण इथे ठोकशाही पद्धतीने निलंबन झाले आहे, असेही देवेंद्र फडणीस यांनी सांगितले आहे.

• ‘महाराजांचा अपमान कोण करतंय?’

कर्नाटक, बंगळूरमध्ये झालेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याच्या विटंबना प्रकरणी कर्नाटक सरकारने भूमिका मांडली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य चुकीच्या पद्धतीने दाखवण्यात आले. या घटनेनंतर राज्यात सत्ता पक्षाचा आमदार पायात बूट घालून महाराजांच्या अंगावर जातात. हा महाराजांचा अपमान नाही का? असा प्रश्न देवेंद्र फडवणीस यांनी उपस्थित केला. शिवथाळी हा उपक्रम शिवसेनेने त्यांच्या नेत्यांसाठी राबवला असून शिवसेनेच्या नेत्यांना व्यवसाय चालू करायचा धंदा दिला आहे, असेही फडणवीस म्हणाले. शिवथाळीच्या नावावर भ्रष्टाचार झाला असून आम्ही त्याचा जाब सरकारला विचारणार आहोत. तसेच शिवसेनेच्या नावावर भ्रष्टाचार, म्हणजे हा छत्रपतींचा अपमान नाही का? असेही देवेंद्र फडवणीस म्हणाले.