महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग विभागाने घेतलेला ‘तो’ निर्णय मागे घ्यावा – हर्षवर्धन पाटील

महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग विभागाने घेतलेला ‘तो’ निर्णय मागे घ्यावा – हर्षवर्धन पाटील

पत्रकार परिषदेदरम्यान दिली माहिती

इंदापूर : प्रतिनिधी

ग्रामीण भागातील उद्योगांसाठी लागू असणारी अनुदान योजना खाजगी व सहकारी संस्थांना लागू होती.परंतु काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग विभागाच्या उपसमितीच्या बैठकीत ती रद्द करून सहकारी साखर कारखाने व सहकारी संस्थांना या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.तो निर्णय रद्दबातल करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केल्याची माहिती माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.ते कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी कारखाना या ठिकाणी पत्रकारांशी बोलत होते.

पाटील म्हणाले की,महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग विभागाच्या उपसमितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयामुळे या योजनेचे अनुदान फक्त खाजगी उद्योगांना मिळणार आहे.वास्तविक पाहता हा निर्णय उच्च स्तरावर झाला आहे.त्यामुळे झालेल्या या उपसमितीच्या बैठकीची माहिती उपलब्ध होताच राज्य सरकारला महाराष्ट्र राज्य संघामार्फत सदरील उपसमितीचा निर्णय रद्द करून उद्योग विभागाच्या नियमांप्रमाणे जे अनुदान मिळणार आहे ते सहकारी साखर कारखान्यांना तसेच सहकारातील उद्योगांना देखील मिळालं पाहिजे अशी मागणी केली.

तसेच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यामार्फत लेखी पत्र मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना देऊन निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली असल्याचे यावेळी हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की,जे अनुदान शासनाच्या निकषांप्रमाणे दरवर्षी एक हजार ते पंधराशे कोटी पर्यंत मिळत असत ते चालू ठेवावं व झालेला उपसमितीचा निर्णय रद्द करावा.