वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा, 25 मार्चपर्यंत कुठलीही कारवाई न करण्याचे निर्देश
. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात 25 मार्च पर्यंत कुठलेही कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा, 25 मार्चपर्यंत कुठलीही कारवाई न करण्याचे निर्देश
.या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात 25 मार्च पर्यंत कुठलेही कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुंबई – प्रतिनिधी
बेकायदेशीररित्या फोन टॅप ( Phone tapping case ) केल्याप्रकरणी पुण्यातील पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करत वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव ( Rashmi Shukla moves Bombay HC against FIR ) घेतली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. त्यावेळी रश्मी शुक्ला यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला असून 25 मार्चपर्यंत कुठलेही कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप प्रकरणी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. फोन टॅपिंग प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने अहवाल सादर केला. त्यात रश्मी शुक्ला या दोषी आढळल्यानंतर त्यांच्यावर पुण्यातील बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या विरोधात रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने रश्मी शुक्ला यांना मोठा दिलासा दिला आहे. कुठलीही कारवाई न करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले आहे.
वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला या सध्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या दक्षिण विभागाच्या अतिरिक्त महासंचालक म्हणून कार्यरत आहेत आणि हैदराबाद येथे तैनात आहेत. शुक्ला आणि संबंधितांवर भारतीय तार अधिनियम कलम 26 अनुसार बंडगार्डन पोलिसांनी 26 फेब्रुवारीला गुन्हा दाखल केला होता. पुण्याच्या पोलीस आयुक्त असताना 2015 ते 2019 या कालावधीत राजकारण्यांचे बेकायदा फोन टॅप केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. मात्र, या प्रकरणी आपल्याला गोवण्यात आले असून आपल्यावर राजकीय सूडबुद्धीने गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा दावा शुक्ला यांनी याचिकेत केला होता. शुक्ला राज्य गुप्त वार्ता विभागात आयुक्त होत्या. त्यावेळी त्यांनी राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप करून त्या फोनमधील संभाषण भाजप-सेना सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांना पुरविल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.
