“ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय; मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षण देणार!

“ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय; मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षण देणार!

ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायला नकोत, अशी सरकारकडून ठाम भूमिकाही स्पष्ट केली.

मुंबई :प्रतिनिधी

राज्यातील इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर नव्या अध्यादेशाला मंजुरी घेण्याचा व स्वतंत्र राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय शुक्रवारी रात्री झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

येत्या सोमवारी (७ मार्च) यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडण्यात येणार आहेत, अशी माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

तत्पूर्वी, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत, अशी महाविकास आघाडी शासनाची भूमिका आहे. मध्य प्रदेश सरकारने विशेष अध्यादेशाला मंजूर करून घेत हा पेच सोडवला. तसेच विधेयक राज्य शासन सोमवारी विधिमंडळात मांडणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत केली.

राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुकांची तयारी आयोगाने सुरु केली आहे. त्यामुळे येत्या मे महिन्यात या निवडणुका होण्याचा अंदाज बांधून राजकीय पक्षांच्या पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल फेटाळून, हा अहवाल गृहित न धरता निवडणूक घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. परंतु, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली असून निवडणुकीच्या अधिकाराच्या कायद्यातच बदल करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर निवडणुका घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याबाबतचे विधेयक तयार केले जात आहे. तसेच या विधेयकाला तातडीने मंजुरी देण्याचा प्रयत्नही सरकारकडून केला जात आहे.

दरम्यान,ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातला मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फेटाळल्याचे पडसाद शुक्रवारी विधान परिषदेतही उमटले.
आरक्षणासह निवडणुका विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडत सरकार ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत गंभीर नाही, असा आरोप केला. राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळला आहे.

विरोधी पक्ष आरक्षणाच्या बाजूने आहे, त्यामुळे आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर दरेकर यांचे आरोप फेटाळून लावत उपमुख्यमंत्री म्हणाले, ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय राज्यात कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका घेणार नाही. या प्रवर्गाला प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवणार नाही.

मध्य प्रदेशप्रमाणे विधेयकाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देऊन विधिमंडळात विधेयक मंजूर करण्यात येईल. ओबीसी आरक्षणाबाबत ज्या त्रुटी राहिलेल्या असतील, त्या दुरुस्त करण्यात येतील. यात कोणीही राजकारण करू नये. सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन पवार यांनी केले.