सुप्रीम कोर्टाचा झटका;माजी क्रिकेटपटू, राजकीय नेते नवज्योत सिंह सिद्धूला एक वर्ष जेलची शिक्षा
1988 साली केलेल्या मारहाणीत गुरुनाम सिंह या वृद्धाचा मृत्यू झाला होता.
सुप्रीम कोर्टाचा झटका;माजी क्रिकेटपटू, राजकीय नेते नवज्योत सिंह सिद्धूला एक वर्ष जेलची शिक्षा
1988 साली केलेल्या मारहाणीत गुरुनाम सिंह या वृद्धाचा मृत्यू झाला होता.
नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
माजी क्रिकेटर आणि राजकारणी नवज्योत सिंग सिद्धूला सर्वोच्च न्यायालयान एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. 1988 साली केलेल्या मारहाणीत गुरुनाम सिंह या वृद्धाचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी जुन्या निकालात न्यायालयानं केवळ एक हजार रुपयांचा दंड सुनावला होता. यावेळी पुर्नविचार याचिका दाखल केल्यानंतर हा निर्णय बदलत सर्वोच्च न्यायलयानं आता 1 वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली आली आहे. सुमारे 34 वर्षांपूर्वी घडलेल्या रोड रेज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एक वर्षाची ही शिक्षा सुनावली आहे. दरम्यान, याधी याप्रकरणात त्याला केवळ एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.
२७ डिसेंबर १९८८ ला वृद्धांशी झाला होता वाद
सिद्धूंविरुद्धचे हे प्रकरण १९८८ चे आहे. पतियाळा येथे पार्किंगवरून सिद्धूंचे गुरनाम सिंग नावाच्या ६५ वर्षीय व्यक्तीसोबत भांडण झाले होते. त्यांच्यात हाणामारी झाल्याचा आरोप आहे. ज्यामध्ये सिद्धूंनी गुरनाम सिंह यांना धक्काबुक्की केल्याचा आरोप आहे. नंतर गुरनाम सिंग यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी नवज्योतसिंग सिद्धू आणि त्यांचे मित्र रुपिंदरसिंग सिद्धू यांच्याविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले
याआधी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाने सिद्धूला हत्येप्रकरणी दोषी ठरवत तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती, तर सुप्रीम कोर्टाने त्याला हत्येप्रकरणी निर्दोष ठरवले होते, मात्र दुखापतीसाठी 1,000 रुपये दंड ठोठावला होता.
खालच्या न्यायालयाकडून निर्दोष सुटका
सप्टेंबर 1999 मध्ये याच प्रकरणात नवज्योतसिंग सिद्धू याची खालच्या न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली होती. परंतु डिसेंबर 2006 मध्ये उच्च न्यायालयाने सिद्धू आणि अन्य एकाला दोषी ठरवून तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती, याप्रकरणी दोन्ही आरोपी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सिद्धूला मारहाण प्रकरणी दोषी ठरवून हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. याच प्रकरणी पीडित पक्षाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती.