एक रुपयाही न भरता होणार वारस नोंदणी
एप्रिल २०२५ पासून राज्यभरात सुरू केली आहे.
बारामती वार्तापत्र
शेतकऱ्यांना त्यांचे वारसहक्क जलद आणि सुलभपणे मिळावेत यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘जिवंत सातबारा’ ही भव्य मोहीम १ एप्रिल २०२५ पासून राज्यभरात सुरू केली आहे. या मोहिमेला शेतकऱ्यांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, यामुळे वारस नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ होत आहे.
अनेकदा शेतकऱ्यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर वेळेत होत नाही, ज्यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यात आणि जमिनीच्या व्यवहारात अडचणी येतात. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने हा उपक्रम हाती घेतला आहे.
मोहिमेचा मुख्य उद्देश –
‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेचा उद्देश शेतकऱ्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या वारसांची माहिती सातबारा उताऱ्यावर तात्काळ आणि अधिकृतपणे नोंदवणे हा आहे. यामुळे कुटुंबाला शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल आणि जमिनीचे व्यवहार सोपे होतील.
शेतकऱ्यांना होणारे फायदे –
-वारस नोंदणी जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने होईल.
-जमिनीच्या मालकीतील कायदेशीर अडथळे दूर होतील.
-शेतीसाठी कर्ज, अनुदान आणि योजनांचा लाभ सहज मिळेल.
-वारसांच्या नावावर जमिनीची अधिकृत नोंद उपलब्ध होईल.
नोंदणीसाठी लागणारी कागदपत्रे –
-मृत शेतकऱ्याचे मृत्यू प्रमाणपत्र
-वारस प्रमाणपत्र किंवा शपथपत्र
-ग्रामपंचायत/पोलिस पाटील यांचा दाखला
-सर्व वारसांची माहिती (नाव, वय, पत्ता, संपर्क क्रमांक)
-रहिवासी पुरावा (उदा. तलाठी कार्यालयाचा दाखला)
नोंदणी प्रक्रिया कशी असेल?
-वारसांनी संबंधित तलाठ्याकडे अर्ज आणि कागदपत्रे सादर करावीत.
-तलाठी कागदपत्रांची पडताळणी करून अहवाल तयार करतील.
-हा अहवाल मंडळ अधिकाऱ्यांकडे पाठवला जाईल.
-‘ई-फेरफार प्रणाली’द्वारे सातबारा उताऱ्यावर अंतिम नोंद होईल.
संपर्क कुठे करावा?
शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील तलाठ्यांशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रांसह नोंदणी प्रक्रिया सुरू करावी. दरम्यान, ही मोहीम केवळ कागदोपत्री प्रक्रियेपुरती मर्यादित नसून, शेतकऱ्यांच्या वारसांना त्यांचे हक्क अधिकृतपणे मिळवून देणारी एक क्रांतिकारी पायरी आहे. यामुळे शेतकरी कुटुंबांना मोठा आधार मिळणार असून, राज्यातील जमिनीचे व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुव्यवस्थित होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
