स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुन्हा लांबणीवर,सुप्रीम कोर्टाकडून चार महिन्यांची मुदतवाढ; कधी होणार निवडणुका?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुन्हा लांबणीवर,सुप्रीम कोर्टाकडून चार महिन्यांची मुदतवाढ; कधी होणार निवडणुका?

29 महागनरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत.

बारामती वार्तापत्र

मागील चार ते पाच वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ( Maharashtra Local Body Elections ) लांबणीवर गेल्या आहेत. या रखडलेल्या निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढीसंबंधित मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाने केलेल्या या मागणीवर न्यायालयात आज मंगळवारी सुनावणी पार पडली. यात सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकींसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. 31 जानेवारीनंतर पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

ओबीसी आरक्षणांच्या मुद्यासह इतर अनेक कारणांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका रखडल्या गेल्या. निवडणुकांना दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली. चार महिन्यांच्या आत म्हणजेच ऑक्टोबर 2025 पर्यंत निवडणुकांशी निगडीत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मे महिन्यात दिले होते. त्याप्रमाणे, आयोगाने प्रभाग पुनर्चना, आरक्षण, मतदारयाद्या तयार करणे अशी कामे सुरु केली आहेत. पण, ईव्हीएम, सण-उत्सव, कर्मचाऱ्यांची कमतरता अशी कारणं राज्याकडून सादर करण्यात आली. त्यानंतर, सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकींसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका या पुढीलवर्षीच होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

सुनावणीत काय-काय घडलं?

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आता राज्य सरकारला मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार आता राज्य सरकारला 31 जानेवारी 2026 पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ही मुदत आता संपत आली असूनही एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक पार पडली नाही.

यासंदर्भात आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणूक प्रक्रियेत एवढा उशीर का? असा जाब विचारला. तेव्हा राज्य सरकारने आपली बाजू मांडली असता न्यायालयाने आता राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता 31 जानेवारीपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाला सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेऊन त्यांचा निकालही जाहीर करावा लागेल.

कोणत्या निवडणुका प्रलंबित?

या महानगरपालिका निवडणुका प्रलंबित

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण – डोंबिवली, उल्हासनगर , भिवंडी-निजामपूर, वसई- विरार, मिरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, मालेगाव, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी

या जिल्हा परिषद निवडणुका प्रलंबित

रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशिव, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकूण सदस्य संख्या अडीच लाख आहे. त्यामध्ये 27,900 ग्रामपंचायतींमधील सदस्यांचा समावेश आहे.

राज्यातील एकूण 29 महापालिकांच्या निवडणुका दोन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. यामध्ये नवनिर्मित जालना व इचलकरंजी महापालिकेची अद्याप पहिली निवडणूकही झालेली नाही.

सर्व ठिकाणी आयुक्तच प्रशासक म्हणून कारभार चालवत आहेत.

तसेच फेब्रुवारी 2025 अखेर आणखी सहा जिल्हा परिषदा आणि 44 पंचायत समित्यांची मुदत संपत आहे. अशाच प्रकारे 1500 ग्रामपंचायतींमध्येही सध्या प्रशासकीय व्यवस्था आहे.