उपमुख्यमंत्री अजित पवारच्या सभेत पुन्हा कर्जमाफीची मागणी; अर्थमंत्र्यांनी राज्याचा हिशेबच सांगितला

उपमुख्यमंत्री अजित पवारच्या सभेत पुन्हा कर्जमाफीची मागणी; अर्थमंत्र्यांनी राज्याचा हिशेबच सांगितला

कर्जमाफी केव्हा होणार?

नांदेड;प्रतिनिधित

मराठावाड्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना यंदा पावसाने जोरदार झोडपून काढले. मराठवाड्यातील शेतीचे होत्याचे नव्हते करुन टाकले. यानंतर शेतकऱ्यांकडून सातत्याने पीक कर्जमाफीची मागणी होत आहे.

अतिवृष्टीग्रस्तांसाठीतरी राज्य सरकार कर्जमाफी करेल, अशी अपेक्षा मराठवाड्यातील बळीराजाला होती. महायुती सरकारने याहीवेळी कर्जमाफी केली नाही. मात्र कर्जमाफीची मागणी करणारे शेतकरी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची पाठ सोडायला तयार नाहीत. नांदेड येथे राजकीय कार्यक्रमानिमित्त आलेले उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांचे भाषण सुरु असताना कर्जमाफी केव्हा होणार? असा सवाल प्रेक्षकांमधून विचारण्यात आला. मराठवाड्यातील योजनांचा पाढा वाचणारे अजित पवार या अनाहूत सवालाने थोडे गोंधळून गेले.

अजित पवार भाषण करत असताना उपस्थित गर्दीतून एका शेतकऱ्याने अजित पवारांना पीक कर्जमाफी केव्हा करणार असा सवाल केला. यानंतर या शेतकऱ्यांला पोलीस बंदोबस्तात बाहेर नेण्यात आले. तत्पूर्वी अजित पवार यांनी कर्जमाफी करणार नाही असं आमच्या सरकारने कधीच म्हटले नाही, असे सांगत सरकारची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला.

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महायुती विजयी झाल्यानंतर सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात बारामती येथे झालेल्या सभेत कर्जमाफीचे आश्वासन मी दिलेले नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. मात्र आज त्यांनी पुन्हा एकदा या वाक्यावरुन घुमजाव करत कर्जमाफी योग्यवेळी देणार असल्याचा पुनरुच्चार केला.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कधी करणार, असा सवाल शेतकऱ्यांनी विचारला. त्यावर ते म्हणाले की, कर्जमाफी करणार नाही असं आमच्या सरकारने आणि मी कधीच म्हटलेलं नाही. आता जे संकट आलं त्यातून बळीराजाला पुन्हा उभं करायला ३२ हजार कोटी रुपये लागले. कर्जमाफीसाठी घोषणा देणाऱ्या शेतकऱ्याकडे निर्देश करुन अजित पवार म्हणाले की, “ही व्यक्ती जे सांगत आहे ती कर्जमाफी 71 हजार कोटींची झाली होती. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात काही हजार कोटींची कर्जमाफी झाली, मध्यंतरीच्या काळात महाविकास आघाडी सरकर असताना काही हजार कोटींची कर्जमाफी दिली आहे. महायुतीच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफी देण्याचे आम्ही बोललो आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही सांगितले आहे की, कर्जमाफी दिली जाईल. योग्यवेळी कर्जमाफी दिली जाईल, असे आश्वासन अजित पवारांनी दिले.

अतिवृष्टीग्रस्तांना दिलेल्या 32 हजार कोटींच्या पॅकेजबद्दल अजित पवार म्हणाले की, आता कर्जमाफी करायची की थेट 32 हजार कोटींची सगळ्यांना मदत द्यायची, असा प्रश्न आमच्यासमोर होता. कारण काही शेतकरी असे होते की ज्यांनी कर्जच काढलेले नव्हते. मराठवाड्यात, नांदेडमध्ये एवढ्या मोठ्याप्रमाणात पाऊस झाला. त्या शेतकऱ्यांना मदत करणं गरजेचं होतं. कारण तो जिरायत भागातील शेतकरी होता. त्यांची सर्व जमीन पावसावर आवलंबून असते. पावसाच्या पाण्यावरच त्यांची शेती होते. तो कर्जही काढत नाही. अशा प्रकारची परिस्थिती होती. आजही तुम्हाला शब्द देतो की, कर्जमाफीच्या वचनापासून शासन बाजूला गेलेलं नाही. मुख्यमंत्र्यांनीही सांगितलं की आम्ही कर्जमाफी देणार आहोत, याचा पुनरुच्चार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला.

ते म्हणाले की, लाडक्या बहिणींना दरमहिन्याला 1500 रुपयांप्रमाणे वर्षाला 45 हजार कोटी रुपये द्यावे लागतात. शेतकऱ्यांना तीन प्रकारच्या मोटारीची बीलं येत नाही. शेतकऱ्यांना वीज बील माफ केलं आहे, पण राज्य सरकारला महावितरणला पैसे द्यावे लागतात. कारण राज्य सरकार तुम्ही वापरलेल्या वीजेचं बील 20 ते 22 हजार कोटी रुपये महावितरणला भरत आहे. ते पैसे राज्य सरकारच्या तिजोरीतून जातात.
राज्याचे बजेट आठ लाख कोटी रुपयांचं आहे. चार लाख कोटी रुपये राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्या पगार आणि निवृत्ती वेतनामध्ये जातात. 45 हजार कोटी रुपये लाडक्या बहिणींना जातात. संजय गांधी निराधार योजनेसाठी निधी द्यावा लागतो. दिव्यांग बांधवांना दीड हजार रुपयांऐवजी अडीच हजार रुपये महिना दिला जातो, त्यासाठी काही हजार कोटी रुपये द्यावे लागतात. श्रावणबाळ योजनेसाठी हजारो कोटी जातात.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मागण्याचा अधिकार आहे. मात्र जेव्हा राज्याचा डोलारा आम्ही सांभाळतो तेव्हा काही गोष्टी सबुरीने घ्यायच्या असतात. शेतकरी कर्जमाफीसाठी एक समिती नेमलेली आहे. परवाच या समितीचा अहवाल माझ्याकडे आला होता. कशा पद्धतीने कर्जमाफी द्यायची याच्यावर आम्ही काम करत आहोत, असा खुलासाही अजित पवार यांनी यावेळी केला.