पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर;सर्व साधारण सभेचे लाईव्ह प्रक्षेपणाबाबत बारामती नगरपरिषद प्रशासन गप्प
पहिल्या सर्वसाधारण सभेकडे सर्वांचे लक्ष
पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर;सर्व साधारण सभेचे लाईव्ह प्रक्षेपणाबाबत बारामती नगरपरिषद प्रशासन गप्प
पहिल्या सर्वसाधारण सभेकडे सर्वांचे लक्ष
बारामती वार्तापत्र
बारामती नगर परिषदेची निवडणूक नुकतीच पार पडली असून, नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांची पहिली सर्वसाधारण सभा उद्या आयोजित करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
स्थानिक पातळीवर कार्यरत असलेल्या सिटी केबल सिस्टीम यांच्या वतीने नगरपरिषदेला लेखी निवेदन देऊन सर्वसाधारण सभेचे थेट प्रक्षेपण (लाईव्ह) करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. या मागणीमागे उद्देश स्पष्ट करण्यात आला आहे—नागरिकांनी निवडून दिलेला नगरसेवक प्रत्यक्षात सभागृहात कशी भूमिका घेतो, तो जनतेच्या प्रश्नांवर किती ठामपणे बोलतो, कोणते प्रस्ताव मांडतो किंवा त्यास समर्थन देतो, हे जनतेला थेट पाहता यावे.
सध्या लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण नियमितपणे केले जाते. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना त्यांच्या प्रतिनिधींची कामगिरी पाहणे शक्य होते. मात्र बारामती नगर परिषदेमधील सर्वसाधारण सभा लाईव्ह न केल्यामुळे स्थानिक पातळीवरील निर्णयप्रक्रिया जनतेपासून दूर राहत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. पारदर्शक कारभार हा लोकशाहीचा मूलभूत घटक मानला जातो; त्यामुळे नगरपरिषद बैठकीचे थेट प्रक्षेपण व्हावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
या संदर्भात अर्ज देऊन अनेक महिने उलटूनही नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांच्याकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही, अशी माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे आगामी पाच वर्षांच्या कार्यकाळात होणारे निर्णय, खर्च, विकासकामे आणि ठराव याबाबत पारदर्शकतेचा अभाव राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
नागरिकांमध्ये असा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, जर उच्च पातळीवरील सभागृहांचे कामकाज थेट प्रक्षेपित केले जाऊ शकते, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ते का शक्य नाही? थेट प्रक्षेपणासाठी तांत्रिक सुविधा आज सहज उपलब्ध असताना, नगरपरिषद स्तरावर त्याची अंमलबजावणी न होण्यामागे नेमके कारण काय, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
आता उद्या होणाऱ्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, पारदर्शकतेबाबत प्रशासन कोणती भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
